ग्रामपंचायत निवडणूक निकालानंतर आता अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ 30 महिन्यांचा असणार आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित केल्यानंतरच उपाध्यक्ष पदाचे आरक्षण ठरविण्याची सूचना आयोगाने दिली आहे.
ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत याआधी काँग्रेस व निजद युतीचे सरकार अस्तित्वात असताना ग्रामपंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ 5 वर्षाचा ठरविण्यात आला होता. त्यामध्ये आता बदल करण्यात आला असून त्यानुसार 30 महिन्यांचा पहिला टप्पा संपुष्टात आल्यानंतर दुसऱ्या 30 महिन्यासाठी वेगळे आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे. आरक्षण ठरविण्यासाठी कांही मार्गदर्शक सूची तयार करण्यात आली असून आयोगाने नियमांची अंमलबजावणी सक्तीची असल्याचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय अ व ब या वर्गांसाठी 50 टक्के जागा राखीव असून उर्वरित 50 टक्के सर्वसामान्यांसाठी खुले असणार आहेत. आरक्षण ठरवताना गेल्या 27 वर्षातील आरक्षण विचारात घेतले जाणार आहे. यासाठी सॉफ्टवेअरचा आधार घेतला जाणार आहे.
या सॉफ्टवेअरमध्ये 1993 पासून आत्तापर्यंत जारी झालेल्या आरक्षणाची माहिती उपलब्ध असणार आहे. सॉफ्टवेअर अंतर्गतच रोटेशन पद्धतीने आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. दरम्यान निवडून आलेल्या सदस्यांना बोलावून घेऊन त्यांच्या समक्ष जिल्हाधिकारी आरक्षण निश्चित करतील.
