मागील वर्षभरात बेळगाव तालुक्यात विविध कंपन्यांमार्फत गॅस सिलिंडर पुरवठा करणाऱ्यांकडून पावतीपेक्षा अधिक पैसे वसूल करत असल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून पुढे येत होत्या. यासंदर्भात विविध सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन याची तक्रार केंद्रीय तेल मंत्रालयाकडे केली होती.
त्यानंतर एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर केंद्रीय तेलमंत्रालयाने याची दखल घेत बेळगाव तहसीलदार आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला यासंदर्भातील अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बेळगावमधील सर्व घरगुती गॅस पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीजना नोटीस पाठवून तक्रारींबद्दल त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी बेळगावात प्रथमच एक बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बेळगावचे तहसीलदार कुलकर्णी हे होते. अझर निरीक्षक भागोजी यांनी तक्रारी वाचून दाखविल्या. त्याचप्रमाणे बैठकीत उपस्थित असलेल्या सर्व कंपन्यांना याबद्दल विचारणा करण्यात आली.
गॅस एजन्सीजकडून घरोघरी पुरवठा करण्यात येणाऱ्या गॅस सिलिंडरच्या डिलिव्हरी दरम्यान पावाटीपेक्षा २० ते १०० रुपयांची मागणी करण्यात येते. ही रक्कम दिली नसल्यास गॅसचा पुरवठा थांबविण्यात येतो. तीच रक्कम ऑफिसमधून डिलिव्हरी रक्कम म्हणूनही वसूल करण्यात येते. ते बेकायदेशीर आहे.
तशा प्रकारचा कोणताच नियम नसून याप्रकारे ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. ५ किलोमीटरच्या बाहेर पत्ता असणाऱ्या ग्राहकांकडून सिलिंडर पुरवठ्यासाठी पैसे आकारतो असे डिलिव्हरी बॉईजकडून सांगण्यात आल्यानंतर तहसीलदारांनी त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. अशाप्रकारे अधिक रक्कम आकारण्याची सरकारी नियमात कोणतीही तरतूद नाही. शहराच्या पश्चिम भागात हा प्रकार अधिक घडत असून पावतीपेक्षा अधिक एक रुपयाही आकारण्यात आल्यास त्या एजन्सीविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा तहसीलदारांनी दिला. या बैठकीला २० गॅस कंपनीचे वितरक उपस्थित होते. यापुढील काळात असे प्रकार होणार नाहीत, शिवाय अधिक रक्कम आकारणारे डिलिव्हरी बॉईज आढळल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासनदेखील वितरकांकडून देण्यात आले.
यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सहाय्यक निर्देशक, फूड इन्स्पेक्टर, इतर अधिकारी, तक्रारदार भ्रष्टाचार निर्मूलन संस्थेचे ऍड. नामदेव मोरे, भाजप नेते विनय कदम, सोन्या लोहार, शिवप्रसाद पाटील, नारायण झंगरूचे, आणि इतर उपस्थित होते.
