ग्रामपंचायत निवडणुकीचा विजयोत्सव अजूनही रंगलेला असून निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी वर्गवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये बेळगाव तालुक्यातील ३० ग्रामपंचायतींसाठी खुल्या वर्गातील अध्यक्षपदाची वर्गवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत अध्यक्ष – उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशावरून राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. निवडणूक आयोगाने राज्यभरातील ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्ष – उपाध्यक्षपदाच्या वर्गवारी जाहीर केल्या आहेत. यानुसार अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाचा कार्यकाल ३० महिन्यांचा असेल. गावनिहाय आरक्षण जाहीर होणे अद्याप बाकी असून तालुक्यातील एकूण ग्रामपंचायतींच्या आधारे अनुसूचित जाती वर्गासाठी ५ ग्रामपंचायती राखीव असणार आहेत. यामध्ये ३ ग्रामपंचायती महिला वर्गासाठी राखीव आहेत तर अनुसूचित जमाती वर्गासाठी ८ ग्रामपंचायती राखीव असणार आहेत. यासोबतच इतर मागास अ वर्गासाठी १३ ग्रामपंचायती राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. इतर मागास ब वर्गासाठी ३ ग्रामपंचायती राखीव आहेत.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यानुसार आता ५० टक्के आरक्षण असून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदातही महिलांना ५० टक्के आरक्षण असेल. यामुळे आता पंचायतींवर महिलाराज पहायला मिळणार आहे. ५९५६ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षणाची घोषणा करून अध्यक्ष – उपाध्यक्ष निवडीचा मार्ग सोयीस्कर बनविण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात समान वाटप करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. मागासवर्गासाठी एक तृतीयांश पदे आरक्षित करण्यात येणार असून एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी एकूण पदांची संख्या पंचायतीत एकूण पदांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, यासाठी बंधन घालण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या समान राहिल्यास अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवड हि लॉटरीद्वारे पंचायत सदस्यांच्या उपस्थितीत करण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करताना ग्रामपंचायतींना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय अ, मागासवर्गीय ब, सामान्य – स्त्री, सामान्य या क्रमाने निश्चित करण्यात यावेत. एकाच ग्रामपंचायतीत एकाच कालावधीसाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्षपद अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित करता येणार नाही. तसेच मागास्वर्गी अ आणि ब साठी अध्यक्ष – उपाध्यक्षपदे एकाच वेळी देता येणार नाहीत. तालुकावार अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदे निश्चित करताना प्रथम सर्व अध्यक्षपदे निश्चित करण्यात यावीत, त्यानंतर उपाध्यक्षपदे आरक्षित केल्यास आरक्षणात कोणत्याही गटावर अन्याय होण्यापासून रोखता येईल, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
