शहरातील बैठे विक्रेते व फेरीवाले यांना बेळगाव महापालिकेने ओळखपत्रे दिली असून आत्मनिर्भर योजनेसाठी त्यांची निवड केली आहे. आता त्यांची नव्याने पडताळणी केली जाणार असून अर्ज केलेल्यांमध्ये जर बोगस व्यापारी किंवा विक्रेते असतील तर त्यांना या पडताळणी मोहीमेचा दणका बसणार आहे.
राज्य शासनासह केंद्र शासनाने रस्त्यावरील बैठे विक्रेते आणि फेरीवाल्यांसाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. आत्मनिर्भर योजनेसाठी या सर्वांची महापालिकेकडे नोंदणी करण्यात आली असून त्यांना ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. सदर योजनेअंतर्गत शहरातील सुमारे 5 हजार जणांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास महापालिकेला 4 महिन्यांचा कालावधी लागला आहे. अखेरच्या टप्प्यात तर तीन वेळा यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली.
मात्र आता अर्ज केलेल्यांमध्ये खरेच विक्रेते व फेरीवाले आहेत का? याची पडताळणी सुरू होणार आहे. सदर विक्रेते व फेरीवाले आधीच्या सर्वेक्षणावेळी ज्या ठिकाणी बसून किंवा ज्या विभागात व्यवसाय करत होते, आताही ते तेथेच आहेत का? त्यांनी आत्मनिर्भर योजनेसाठी अर्ज केला असेल तर त्यांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज मिळाले आहे का? आदींची पडताळणी या मोहिमेदरम्यान केली जाणार आहे.
सदर पडताळणीची जबाबदारी संगणक ऑपरेटरकडे सोपविण्यात आली आहे. संगणक ऑपरेटर्सना पडताळणीचा अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे. मात्र जर पडताळणीत बोगस विक्रेते किंवा फेरीवाले सापडल्यास त्यांच्यावर काय कारवाई होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
परंतु त्यांचा आत्मनिर्भर योजनेसाठीचा अर्ज रद्द होऊ शकतो. शिवाय त्यांना अन्य शासकीय सुविधांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. त्यामुळे ही पडताळणी मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे.
