निसर्गप्रेमी आणि पर्यावरण तज्ञांसाठी एक वाईट बातमी म्हणजे कर्नाटकातील पश्चिम घाटाचा प्रदेश सध्या आणखी गंभीर धोक्यात आला आहे. कर्नाटक सरकारने के.कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल एकमताने नाकारण्याचे ठरविल्यामुळे हे घडले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) 31 डिसेंबर ही कस्तुरीरंगन अहवाल अंमलबजावणीची अंतिम तारीख दिली होती. मात्र त्यापूर्वीच सरकारने आपला नकार जाहीर केला असून ही माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी दिली.
पश्चिम घाटातील 20,668 चौ. कि.मी. मध्ये पसरलेल्या बेळगांवसह 11 जिल्हे आणि 1,592 गावांना पर्यावरणीय संवेदनशील प्रदेश (ईएसए) म्हणून घोषित केले जावे अशी शिफारस कस्तुरीरंगन समितीने आपल्या अहवालाद्वारे केली आहे. हा प्रदेश प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करून येथील विकासकामांवर बंदी घातली जावी. त्याचप्रमाणे या प्रदेशानजीकचा सुमारे 10 कि.मी. अंतराचा परिसर बफर झोन म्हणून घोषित करावा असेही सूचित केले आहे.
कस्तुरीरंगन अहवाल हा अवैज्ञानिक असून त्यामुळे संबंधित प्रदेशातील गावकऱ्यांना बाधा पोचणार आहे. या अहवालामध्ये कांही त्रुटी असून राज्य सरकार याबाबतीत केंद्र समोर आपली बाजू मांडणार आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या राज्याच्या विरोधात कोणता निर्णय जात असेल तर त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांना दिली आहे, असेही महसूल मंत्री आर. अशोक यांनी सांगितले. त्यांच्या मते कस्तुरीरंगन अहवालाचा परिणाम कर्नाटकसह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांवर देखील होणार आहे. पश्चिम घाटाचा बहुतांश भाग कर्नाटकात आहे. याठिकाणी आम्ही शाळा किंवा हॉस्पिटल सुद्धा बांधू शकणार नाही. त्यामुळे यासंदर्भात येत्या दोन दिवसात केंद्र सरकारकडे लेखी निवेदन पाठविले जाणार आहे असे मंत्रीमहोदयांनी सांगितले.
दरम्यान पर्यावरण प्रेमींसाठी वाईट बातमी ही आहे की, राज्याच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने राष्ट्रीय उद्यान आणि वन्यजीव अभयारण्यांच्या इको सेन्सेटिव्ह झोनचा परिघ 10 कि.मी. वरून अवघा 1 कि.मी. इतका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण तज्ञांनी याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून विकास कामाच्या नांवाखाली केला जाणारा हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात वन्यप्राणी आणि वनस्पतींचा नाश करणारा ठरणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
