पिरनवाडी आणि मच्छे ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाल्यामुळे आम्हाला नरेगा योजनेअंतर्गत काम मिळणार नाही. तेंव्हा आम्हाला पर्यायी काम मिळवून द्यावे, अशी मागणी ग्रामीण कुली कार्मिकर संघ बेळगांव या संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
ग्रामीण कुली कार्मिकर संघातर्फे संस्थापक सदस्य दिलीप कामत आणि विश्वेश्वरय्या हिरेमठ यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. बेळगांव तालुक्यातील पिरनवाडी व मच्छे ग्रामपंचायतीला सरकारने नगरपंचायतीचा दर्जा दिला आहे.
त्यामुळे नियमानुसार नरेगा योजनेअंतर्गत या ठिकाणी कोणतेही काम उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. यामुळे याभागात नरेगा योजनेअंतर्गत काम करणारे कामगार विशेष करून महिलावर्ग बेरोजगार होणार आहे. या पद्धतीने सुमारे 1,200 कामगारांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित कामगारांना रोजगार हमी योजने सारख्या अन्य योजनेअंतर्गत काम मिळवून द्यावे, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
पिरनवाडी व मच्छे गावांना नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाल्यामुळे सरकारच्या आदेशानुसार त्या ठिकाणी नरेगा योजना राबविली जाणार नाही. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या माझ्यासारख्या पिरनवाडीतील सुमारे 500 महिलांच्या पोटावर पाय येणार आहे. तेंव्हा सरकारने आम्हाला पर्यायी रोजगार मिळवून द्यावा अशी आमची मागणी असल्याचे दीपा धामणेकर या महिला कामगाराने बेळगांव लाईव्हशी बोलताना सांगितले.
निवेदन सादर करतेवेळी कामत आणि हिरेमठ यांच्यासह परशुराम सदावर, यल्लाप्पा हंचिनमणी, गंगप्पा मुचंडीकर, सुनिता अंबिगेर, रेश्मा हंचिनमणी, वैष्णवी पाटील, श्रद्धा पाटील, लक्ष्मी अनगोळकर, अनिता मुचंडीकर आदी बहुसंख्य महिला कामगार उपस्थित होत्या. जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करण्यात आल्यानंतर बेळगांव जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देखील निवेदन सादर करण्यात आले.
