सीमाभागातील मराठी जनता ही नेहमीच आपल्या हक्कासंदर्भात उपेक्षित आहे. महाजन अहवालानंतर अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आलेल्या सीमाभागातील जनतेवर कर्नाटक सरकार राक्षसी अत्याचार करत आले आहे. मराठी बहुल भाग असूनही ‘मराठी’साठी सीमाभागातील मराठी जनतेला सरकारी उंबरठे झिजवावे लागतात. यासोबतच तेथील मग्रूर अधिकाऱ्यांची वागणूकही झेलावी लागते.
सीमाभागातील असंख्य मराठी मतांवर निवडून आलेले अनेक लोकप्रतिनिधी हे केवळ निवडणुकीपुरते मराठी भाषिकांना प्रलोभनाचे गाजर दाखवून मराठी समाजासाठी निवडणुकीपुरता मर्यादित पुळका दाखवितात. ९० टक्क्यांच्या मराठी मतांच्या जोरावर हे लोकप्रतिनिधी निवडणूक जिंकतात. परंतु जेव्हा मराठी माणसाच्या हक्कासाठी यापैकी कोणताही लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेताना आजपर्यंत दिसून आला नाही. निवडणुकीचा दृष्टिकोन समोर ठेऊन केवळ मराठी मतांच्या जोगव्यावर निवडून येऊन हे लोकप्रतिनिधी मराठीसाठी मात्र काहीच करताना दिसत नाही आहेत.
सध्या बेळगाव तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. बेळगावमधील बहुतांशी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्र ही मराठी भाषिकांची आहेत. परंतु या विभागामधून निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागणारी कागदपत्रे ही कन्नड भाषेत देण्यात आली आहेत. यामुळे मराठी उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणात अडचण होत आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आंदोलने करून तसेच अनेक अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन मराठीत कागदपत्रे पुरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु आजतागायत सरकारकडून या मागणीसाठी केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.
बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर या ग्रामीण मतदारसंघातील मतांसाठी अनेकवेळा मराठी जनतेसमोर मतांचा जोगवा मागण्यांसाठी आल्या आहेत. लेक समजून मते ध्या अशी विनवणी त्यांनी केली अनेक कार्यक्रमांमध्ये मराठी भाषिकांबाबतीत मोठी आश्वासने हेब्बाळकर यांनी दिली आहेत. ग्रामीण मतदार संघात 70 टक्के जनता ही मराठी आहे. याच मराठी मतांच्या जोरावर निवडून आलेल्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी मराठी जनतेच्या हक्कासाठी कोणते कार्य केले आहे? मराठी भाषिक जनतेच्या भाषिक हक्कासाठी कोणती हालचाल केली आहे? याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यासोबतच खानापूरच्या आमदार डॉ. अंजलीताई निंबाळकर या स्वतः मराठी भाषिक आहेत. खानापूर विभागातील ९० टक्के मते ही मराठी भाषिकांची आहेत.
सध्या तालुक्यात मराठी उमेदवार ग्रामपंचायत निवडणुकीचे अर्ज भरण्यासाठी भटकत आहे. परंतु कन्नडमध्ये अर्ज असल्यामुळे मराठी मध्ये अर्ज पुरविण्याची मागणी होत आहे. अशावेळी आमदारांनी मराठी भाषिकांच्या या समस्येकडे लक्ष पुरवले आहे का? मराठी भाषिक जनतेसाठी, त्यांच्या भाषिक हक्कासाठी या महिला आमदारांनी कोणते प्रयत्न केले आहेत? यमकनमर्डी मतदार संघातील केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोळी यांचा मतदार संघातील बहुतांशी लोकसंख्या ही मराठी भाषिकांची आहे. परंतु सतीश जारकीहोळी यांच्या माध्यमातूनही मराठी भाषिकांच्या हितासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी या लोकप्रतिनिधींना मराठी मतांची आवश्यकता आहे. परंतु मराठी जनतेसाठी कोणत्याही पद्धतीचे कार्य करताना ही मंडळी दिसून येत नाहीत.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप सरकारने मराठी भाषिकांच्या मतांसाठी मराठा विकास महामंडळाची घोषणा केली. परंतु ही घोषणा म्हणजे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मराठी भाषिकांना दाखविलेले गाजर आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात नेहमीच जारकीहोळी आणि हेब्बाळकर टाहो फोडताना दिसतात. परंतु राजकारण करण्यापुरता मर्यादित असणारा हा विरोध मराठी भाषिकांसाठी सत्यात केव्हा उतरणार? आणि मराठी मतांवर निवडणून येणाऱ्या जारकीहोळी आणि हेब्बाळकर हे मराठी भाषिकांसाठी स्वतः केव्हा प्रयत्न करणार? हा प्रश्न कायमचा अनुत्तरित आहे.
सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मराठीत अर्ज आणि कागदपत्रे देण्याची मागणी मराठी भाषिक करत आहेत. खरोखरच मराठी जनतेला कानडी करणाचा खुप त्रास होत आहे याबाबतीत मराठी भाषिकांची होत असलेली त्रेधा जारकीहोळी, हेब्बाळकर आणि निंबाळकर स्वतः लक्ष घालून सोडवू शकतील का? या प्रश्नांची उत्तरं मराठी भाषिक जनता या लोकप्रतिनिधींकडे मागत आहे.
