आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्यावतीने २०२०-२१ या वर्षाकरिता विभागाच्या योजना आणि सेवा – सुविधा ग्रामीण पातळीवरील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लोककलाकारांच्या मदतीने विशेष मोहीम हाती घेण्यात येते. सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्थानिक कलाकारांनी अर्ज करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. परंतु यातून मराठीला सहजरित्या वगळण्यात आले आहे. केवळ कन्नड कलाकारांनी या संघात सामील होण्यासाठी अर्ज आणि नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
बेळगावला मराठी संस्कृती मोठ्या प्रमाणात जपली जाते. बहुभाषिक मराठी असलेला सीमाभाग हा मराठीतून सर्व माहिती, कागदपत्रे मिळण्यासाठी टाहो फोडत आहे. सरकारच्या कोणत्याही योजनांची माहिती हि मराठीतून दिली जात नाही. अनेक समाजसेवक आणि मराठी लोकप्रतिनिधी यासाठी लढा देत आहेत.
आंदोलने करत आहेत. परंतु लोकशाही असलेल्या भारतातील कर्नाटकात मात्र मराठी जनतेच्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली होत आहे. बेळगावमध्ये अनेक कला संस्था, नाटक संघ आणि अनेक अफलातून मराठी कलाकार आहेत. याशिवाय बेळगावमधील सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हे केवळ मराठी जनतेमुळे जगभर प्रसिद्ध आहेत. परंतु कर्नाटक सरकारला मराठीची नेहमीच ‘ऍलर्जी’ असल्याने हेतुपुरस्सर मराठीकडे कानाडोळा करण्याचा प्रकार प्रशासनाने चालविला आहे.
२०२०-२१ या वर्षात लोककला सादर करणाऱ्या बेळगावच्या व्याप्तीतील लोककलाकारांनी या उपक्रमासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. संगीत, नाटक विभाग, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय भारत सरकारच्या बंगळूर केंद्रात हि नोंदणी करण्यात येणार आहे. माहिती आणि जनसंप्रर्क विभाग आणि कन्नड व संस्कृत विभागाच्या नोंदणीसाठी कलाकारांनी/कलासंघांनी जिल्हापातळीवर कार्यक्रम सादरीकरणासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात मराठीचा लवलेशही नसल्याने सीमाभागातील मराठी जनता नाराजीचा सूर उमटवत आहे. जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याचे अधिकारी डॉ. एस. व्ही. मुन्याळ यांनी हे माहितीपत्रक जारी केले असून या परिपत्रकात केवळ कन्नड कलाकारांना प्राधान्य देण्यात आल्याने प्रशासनाला मराठीची पुन्हा ऍलर्जी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
