सहकारी बँकेचे भागधारक आता डिव्हिडंडला मुकणार आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने घेतलेल्या एका निर्णयाच्या अनुषंगाने यापुढे बँकेच्या भागधारकांना डिव्हिडंड दिला जाऊ नये, असा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे भागधारकांनामध्ये तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे.
बेळगांव जिल्ह्यातील सहकारी बँकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (जीबी) डिसेंबर अखेर पूर्ण कराव्यात असा आदेश देण्यात आला आहे. परिणामी बँक व पतसंस्थांच्या संचालक मंडळाची वार्षिक सभा घेण्याची घाई गडबड सुरू असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
या महिन्यात अखेरपर्यंत बेळगांव शहरातील मराठा बँक, पायनियर अर्बन बँक, तुकाराम बँक आदी प्रमुख सहकारी बँकांच्या वार्षिक सभांचे आयोजन करण्यात आले आहे. तशा आशयाची सूचना करणाऱ्या जाहिराती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केल्या जात आहेत.
बँकांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या प्रगतीचा अहवाल वार्षिक सभेच्यावेळी देण्याची प्रथा आहे. मात्र यंदापासून बॅंकांनी मिळविलेल्या नफ्यातून दिला जाणारा डिव्हीडंड रिझर्व बँकेने बंद केला आहे.
हा डिव्हिडंड रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आपल्या खात्याला जमा करणार असल्याचे वृत्त आहे. एकंदर केंद्र सरकारचे सहकारी बँका आणि पतसंस्था मोडीत काढण्याचे हे धोरण असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया सहकार क्षेत्रात व्यक्त होताना दिसत आहे.
