बेळगांव उत्तरचे आमदार ॲड. अनिल बेनके यांनी उठलेल्या आवाजाची दखल येताना कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील कोणत्याही ओल्ड ग्रँड बंगल्याचे हस्तांतर करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार नसल्याचे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर रोहित चौधरी यांनी आज स्पष्ट केले. यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील जवळपास 180 ते 200 बंगले मालकांना दिलासा मिळाला आहे.
बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची सर्वसाधारण बैठक आज सोमवारी सकाळी पार पडली. सदर बैठकीत बोलताना अध्यक्ष ब्रिगेडियर चौधरी यांनी उपरोक्त स्पष्टीकरण दिले. आजच्या सर्वसाधारण बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर विविध विषयांसह ओल्ड ग्रँड बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाच्या सर्व क्षणाचा मुद्दा घेण्यात आला होता. कोणत्याही प्रकाराचे अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे आढळल्यास बंगले ताब्यात घेण्याचा अधिकार संरक्षण खात्याला असल्यामुळे सर्वेक्षणाच्या मुद्द्यावर बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. सर्वेक्षणाच्या नांवाखाली लष्कराकडून दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जाऊ नये. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील बहुतांश बंगले हे अनेक वर्षे जुनी असून हे मालकी हक्काचे आहेत. त्यांच्या हस्तांतरणास बंगले मालकासह आम्हा सर्वांचा तीव्र विरोध आहे हे ध्यानात घेऊन रीतसर सर्वेक्षण केले जावे, अशी मागणी उपस्थित सदस्यांनी केली.
यावेळी बोलताना आमदार अनिल बेनके यांनी रिझमशन या शब्दाचा अर्थ काय? ओल्ड ग्रँड बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाच्या सर्वेक्षणासंदर्भात कांही मार्गदर्शक सूची तुमच्याकडे आली आहे काय? असे प्रश्न उपस्थित करून मार्गदर्शक सूची आली असल्यास त्याची एक प्रत आम्हाला द्या त्यावर आपण चर्चा करूया. तसेच अनेक वर्षे जुन्या मालकी हक्कांच्या बंगल्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे कारण काय? असा प्रश्न केला. तीन वर्षांपूर्वी सर्वेक्षणाद्वारे ओल्ड ग्रँड बंगले हस्तांतरण करून घेण्यासाठी कॅंटोन्मेंट बोर्डाने प्रयत्न केला होता. आता पुन्हा होणारे सर्वेक्षण हे कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील ओल्ड ग्रँड बंगल्यांचे हस्तांतरण करण्यासाठी केले जात असल्याची भीती बंगले मालकांमध्ये निर्माण झाले असल्याचे आमदार बेनके यांनी सांगितले.
त्यावर अध्यक्ष ब्रिगेडियर रोहित चौधरी यांनी देशात जवळपास 52 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. यापैकी कांही ठिकाणी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील बंगल्यांचा दुरुपयोग केला जात असावा आणि त्यासाठी म्हणून नोटीस वजा पत्रामध्ये रिझर्वेशन हा शब्द घालण्यात आला आहे. बेळगांव कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील ओल्ड ग्रँड बंगल्यांच्या बाबतीत असा कोणताही प्रकार नाही याची आम्हाला कल्पना आहे. तथापि कायद्याचे पालन करावे लागणार आहे. त्यानुसार फक्त सर्वेक्षण करून कोठे अनधिकृत बांधकाम तर झाले नाही ना? याची पाहणी केली जाईल असे सांगून कोणत्याही बंगल्याचे हस्तांतरण करून घेतले जाणार नाही, असे ब्रिगेडिअर चौधरी यांनी स्पष्ट केले. तसेच ज्या बंगले मालकांनी अनधिकृत बांधकाम केलेले असेल तर त्यांनी तात्काळ ते काढून टाकावे म्हणजे प्रश्न येणार नाही, असेही चौधरी म्हणाले.
कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील बंगल्यांच्या सर्वेक्षणासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना कॅंटोनमेंट हद्दीत राबविण्यात बाबतचा प्रस्ताव, आरोग्य खात्याच्या विविध योजनांचा प्रस्ताव, गोगटे सर्कल येथील उद्यानाचा विकास करून साजरी सैनिक स्मारक निर्माण करण्याकरिता ना हरकत दाखला देणे, प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 10 हजार रुपये कर्ज मंजूर करणे आदी विषयांवर सदर बैठकीत चर्चा झाली.
बैठकीस कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्चस्वा, उपाध्यक्ष निरंजना अष्टेकर, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे सदस्य साजिद शेख, डॉ. मदन डोंगरे, अल्लाउद्दीन किल्लेदार, रिजवान बेपारी, अरेबिया धारवाडकर आणि विक्रम पुरोहित यांच्यासह संबंधित अधिकारी वर्ग उपस्थित होता.
