कर्नाटक सरकारने उशिरा का होईना मराठा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या आपल्या निर्णयाद्वारे राज्यातील मराठा समाजाची दखल घेतली असली तरी सीमाभागातील मराठी जनता कायम महाराष्ट्रात जाण्यासाठी झगडत राहील असेच सांगून सीमाभाग वगळता राज्यातील उर्वरित सर्व मराठा समाज बांधवांनी या प्राधिकरणाद्वारे सरकार ज्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देईल याचा पुरेपूर लाभ घेऊन आपला सर्वांगीण विकास साधावा, असे आवाहन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस व माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील भाजप सरकारने राज्यात मराठा विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील मत जाणून घेण्यासाठी “बेळगाव लाईव्ह” ने माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांची भेट घेतली असता त्यांनी उपरोक्त मत व्यक्त करून आवाहन केले. राज्यात मराठा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेणे हे राज्य सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. परंतु मराठा विकास प्राधिकरणच्या स्थापनेसाठी राज्यातील समस्त मराठा समाजाने अनेकदा मागणी केली आहे. गेले अनेक वर्ष येथील मराठा समाज शिक्षणापासून व विकासापासून वंचित राहिलेला आहे. कर्नाटकात अनेक ठिकाणी म्हणजे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रदेश सोडून जो इतर भाग आहे त्या भागात प्रचंड संख्येने मराठा समाज विखुरलेला आहे. छ. शिवाजी महाराजांच्या काळापासून हा समाज विखुरलेला आहे. कारण शिवरायांनी तंजावरपर्यंत मजल मारली होती.
मोगल काळात मोगलांना समर्थपणे तोंड देणारा समाज म्हणून मराठा समाजाचे नांव घेतले जाते. या मराठा समाजाने अनेक मुस्लिम सरदारांच्या पदरी नोकरी करून मोठे पराक्रम गाजवले आहेत. राज्यभर विखुरलेल्या समाजाला चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात अशी मागणी आता सीमा प्रदेशापेक्षा इतर भागातील मराठा समाज बांधव करत आहेत. विशेषतः आपल्या समाजाला 2 -अ गटामध्ये समाविष्ट करावी, अशी मराठा समाजाची प्रमुख मागणी आहे.
आता उशिरा का होईना राज्यातील मराठा समाजाच्या विकासासाठी मराठा विकास प्राधिकरण स्थापन याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटकाचा सीमाप्रदेश वगळता इतर भागाचे मराठी आहेत ते भाषणे जरी मराठी नसले तरी आपली जात मराठाच लावतात. त्यांच्यासाठी आता उपलब्ध होणाऱ्या सोयीसुविधा फार पूर्वीच मिळायला हव्या होत्या. कर्नाटक सरकारने आत्तापर्यंत तरी त्यांना कोणतीही मदत केली नव्हती. तेंव्हा मराठा विकास प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर सीमाभाग वगळता कर्नाटकाच्या इतर प्रदेशातील मराठा समाज बांधवांनी सरकारी सोयीसुविधांचा पुरेपूर लाभ घेऊन स्वतःचा सर्वांगीण विकास साधावा, असे आवाहन मालोजीराव अष्टेकर यांनी केले.
मराठा विकास प्राधिकरण स्थापण करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची भूमिका मांडताना मालोजीराव अष्टेकर म्हणाले की, राज्यात स्थापन केले जाणारे प्राधिकारण मराठा समाजासाठी असले तरी सीमाभागात जो मराठी भाषिक मराठा आहे त्याची मात्र महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा कायम आहे. त्यासाठी तो गेली 64 वर्षे केंद्र आणि राज्य सरकारशी झगडत आहे. हा जो प्रदेश आहे येथील जो मराठा आहे तो शेवटपर्यंत आपला समावेश महाराष्ट्रात करावा यासाठी लढत राहील, असे सांगून बेळगांवसह समस्त सीमाभाग महाराष्ट्रात जावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असून याचा निकाल लवकरच लागेल आणि या भागातील मराठी माणसांना पर्यायाने मराठा समाजाला न्याय मिळेल, असा विश्वासही अष्टेकर यांनी व्यक्त केला.
बेळगांवातील कांही कन्नड संघटना व नेते मराठा विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी बेळगाव वगळता राज्यात अन्य सर्व ठिकाणी केली जावी अशी मागणी करत आहेत. यासंदर्भात बोलताना अष्टेकर म्हणाले की, बेळगांव शहर आणि तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक मराठा आहेत. तेंव्हा अशा ठिकाणी मराठा विकास प्राधिकरणची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी करणे हे विक्षिप्तपणाचे लक्षण आहे. एका गांवातील मराठ्यांना मदत करा आणि दुसऱ्या गांवातील मराठ्यांना मदत करू नका, असे म्हणणे चुकीचे आहे.
कर्नाटक सरकारने राज्यातील मराठा समाजाची दखल घेऊन त्यांच्यासाठी कांहीतरी करण्याच्या हेतूने मराठा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र राज्यातील मराठी भाषा व संस्कृती टिकवण्यासाठी आजतागायत सरकारने एकही नया पैसा खर्च केलेला नाही ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. त्यांनी उर्दू अकादमी स्थापन करून उर्दू लोकांना मदत केली आहे. मात्र मराठी लोकांना कोणतीच मदत केलेली नाही. मराठा विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा निर्णय हे कर्नाटक सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे असे आपण म्हणत असलो तरी यामध्ये सत्ताधारी भाजप सरकारचा कांही राजकीय डाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण राज्यात प्रचंड मोठ्या संख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आपल्याकडे वळवण्यासाठी “मराठा विकास प्राधिकरण” हे गाजर असू शकते, असा अंदाज देखील मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस व माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी शेवटी व्यक्त केला.
