Tuesday, January 21, 2025

/

बायपास लढ्यात दिवाणी न्यायालयात नक्कीच न्याय मिळेल

 belgaum

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या बायपासच्या स्थगिती आदेशानंतर त्याचप्रमाणे हा खटला बेळगावच्या दिवाणी न्यायालयात वर्ग केल्यानंतर पुढील वाटचालीसंदर्भात शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. हलगा-मच्छे बायपासबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल असताना शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्यायाचे पारडे जड झाले असून ० पॉईंट आणि नोटिफिकेशनमधील तफावत हा मुद्दा उचलून धरत न्यायालयाने प्राधिकरणाला दणका दिला.

दरम्यान हा खटला बेळगाव मधील दिवाणी न्यायालयात वर्ग करण्यात आला आणि यापुढील खटल्याचे कामकाज आणि निर्णय दिवाणी न्यायालयातून करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या खटल्याच्या पुढील वाटचालीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्याय मिळण्याची खात्री हलगा-मच्छे बायपासमधील शेतकरी वर्गाला आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या सुपीक तिबारपीकी शेतीतून महामार्ग प्राधिकरणाने बेकायदेशीर रित्या कामकाज सुरु केले होते. या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नियोजित बायपाससाठी होत असलेले भूसंपादान हे बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला असून या बायपासचा ० पॉईंट नेमका कुठे आहे याचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने मागितले आहे. या बायपासचा पुढील वाटचालीसाठी शेतकऱ्यांच्यावतीने दिवाणी न्यायालयात पुन्हा दावा दाखल करण्यात येणार आहे.Farmers

सुरुवातीच्या काळात फिशमार्केट येथे हा झिरो पॉईंट दाखविण्यात आला होता. यासंदर्भात २००९ साली एक नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर २ वर्षांच्या तफावतीनंतर २०११ साली दुसरे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले. त्यानंतर अचानक हा झिरो पॉईंट आलारवाड येथे दाखवून बेकायदेशीर रित्या भूसंपादनाचा घाट घालण्यात आला. वास्तविक पाहता हाच मुद्दा प्राधिकरणाला महागात पडला. फिश मार्केट पासून पिरनवाडी पर्यंतचा रस्त्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्यावतीने रुंदीकरण करण्यात आले आहे. त्यानंतर पिरणवाडी ते मच्छे पर्यंतचा रस्त्याचेही रुंदीकरण करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार यासंदर्भात ऍडव्होकेट रविकुमार गोकाककर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेळगाव दिवाणी न्यायालयात अधिक जोमाने लढा देण्यासाठी शेतकरी बांधव सज्ज झाले आहेत. तसेच या बायपासच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी प्रयत्न तसेच इतर विषयासंबंधी चर्चा करुन या भागातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना भेटून पुन्हा दावा दाखल करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळवून पुढील मार्गक्रमण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

यावेळी राज्य रयत संघटना बेळगाव तालूकाध्यक्ष राजू मरवे, शहर अध्यक्ष हणमंत बाळेकुंद्री, सचिव भोमेश बिर्जे, सुभाष चौगले,मनोहर कंग्राळकर, रमाकांत बाळेकुंद्री, भैरु कंग्राळकर, तानाजी हालगेकर,सुरेश मऱ्याक्काचे, लक्ष्मण देमजी,गूंडू भागाणाचे, गोपाळ सोमणाचे, विनायक हालगेकर, भालचंद्र सनदी,मनोहर माळवी,नितिन पैलवानाचे, शंकर बाळेकुंद्री, महेश चतूर, मंगेश नागोजिचे यासह इतर शेतकरी हजर होते.

 belgaum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.