कर्नाटकातील धरणांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच सुधारणा प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने ७५० कोटींचे अनुदान देण्यासाठी सहमती दर्शविली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि प्रयत्नांमुळे केंद्रीय जलसंपदा मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी अनुदान देण्यास सहमती दर्शविली आहे.
केंद्रीय जलशक्ती आयोग हा देशातील प्रमुख धरणांच्या सबलीकरणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ड्रीप योजनेंतर्गत गायत्री डॅम, तुंगभद्रा डॅम, नारायणपूर डॅम आणि केआरएस डॅमच्या सबलीकरणासह ५२ धरणांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य जलसंपदा विभागासाठी १५०० कोटींच्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती.
यासंदर्भात आज नवीदिल्ली येथील जलशक्ती भवनमध्ये झालेल्या उच्च्स्तरीय बैठकीत कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. आणि ७५० कोटींचे अनुदान मिळविण्यात यश मिळविले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना मंत्री रमेश जारकीहोळी म्हणाले, कि राज्यातील सिंचन प्रकल्प राबविण्यासाठी आणि ते प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने या योजनांसाठी आम्ही अनुदानाची मागणी केली होती. या मागणीचा विचार करून केंद्राने ७५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास सहमती दर्शविली असल्याचे रमेश जारकीहोळी यांनी सांगितले.
यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांसहित झालेल्या बैठकीत राज्याचे अप्पर मुख्य कार्यदर्शी राकेश सिंग, कर्नाटक जलसंपदा निगमने व्यवस्थापक निर्देशक मल्लिकार्जुन गुंगे उपस्थित होते.
