दिलेले उद्दिष्ट गाठणे आणि महसूल वाढविणे हे फक्त कॉर्पोरेट जगाशी मर्यादित राहिलेले नाही, आता प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना (आरटीओ) देखील गुन्हे दाखल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने रस्ते सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर कारवाई करण्याची सूचना दिल्यानंतर परिवहन आयुक्तांनी दरमहा 26 हजार गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश आरटीओ अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
परिवहन आयुक्त एन. शिवकुमार यांच्या आदेशानुसार प्रत्येक आरटीओ अधिकाऱ्याला ठराविक उद्दिष्ट देण्यात आले असून क्षमतेपेक्षा जास्त भार वाहतूक, सीट बेल्ट न लावणे, वाहनांचे अनाधिकृत मॉडिफिकेशन आदी बेकायदा प्रकारांसाठी गुन्हे नोंदवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. प्रादेशिक परिवहन खात्याच्या फील्ड ऑफिसर्सनी गेल्या ऑगस्ट महिन्यात दिलेल्या उद्दिष्टाची 80 टक्के पूर्तता करण्यात यश मिळवले आहे, असे परिवहन आयुक्त एन. शिवकुमार यांनी सांगितले. आदेशाच्या अंमलबजावणीत हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान अधिकाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे हे काम अवघड असल्याचे फिल्ड ऑफिसर मंडळींचे म्हणणे आहे. आरटीओ पातळीवरील वाहन निरीक्षकांची कमतरता ही मोठी समस्या असल्याचे एका फील्ड ऑफिसरने सांगितले. सूत्रांच्या माहितीनुसार या खात्याकडे जवळपास 214 वरिष्ठ निरीक्षकांच्या (सीनियर इन्स्पेक्टर) जागा असल्या तरी त्यांपैकी 116 जागा भरलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे निरीक्षकांच्या 430 जागा आहेत, मात्र सध्या फक्त 125 निरीक्षक कार्यरत असून उर्वरित जागा रिक्त आहेत. कायदेशीर बाबींसह अन्य बर्याच कारणास्तव या जागा गेल्या वर्षभरापासून रिक्त आहेत.
आपल्याला जर दिलेले उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर अन्य खात्याशी संलग्न होऊन काम करावे लागेल, असे आरटीओ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. उपलब्ध असलेल्या कर्मचारी वर्गाला घेऊन सध्या नियम भंग करणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवावे लागत आहेत. याखेरीज कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे आम्हाला अन्य बऱ्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. बेंगलोरचे रहदारी पोलीस गुन्हा नोंदवण्यासाठी गॅझेटचा वापर करत असल्यामुळे ते चलन फाडण्यातच अडकून पडलेले असतात याकडेही संबंधित अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. चलन फाडण्याच्या या कालबाह्य पद्धतीचा वापर केल्यास एक गुन्हा नोंदविण्यास किमान 20 मिनिटे वाया जातात असे सांगून कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत देखील या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
