केंद्र सरकारने सीमाभागातील मराठी जनतेवर लादलेल्या भाषावार प्रांतरचनेच्या निर्णयाविरोधात संपूर्ण सीमाभागात १ नोव्हेंबर रोजी मराठी जनतेच्या वतीने काळा दिन पाळण्यात येतो. गेली ६४ वर्षे सातत्याने हा लढा सुरु असून महाराष्ट्रात जाण्याची आस घेऊन प्रत्येक मराठी भाषिक जनता तळमळत आहे. हा लढा न्यायप्रविष्ट असून सध्या चौथी पिढीही या लढ्यात उतरली आहे.
सीमाप्रश्नाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी युवा पिढीतर्फे अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही सीमाप्रश्नाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि सीमाभागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी यंदाच्या १ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या महाविकास आघाडीच्यावतीने काळा दिन पाळण्यात येणार आहे.
सीमा समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांनी काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी ठराव पास केला असून येत्या १ नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या कामकाजात सर्व मंत्री दंडाला काळ्या फिती बांधून सीमावासियांच्या लढ्यात सामील होणार आहेत. शिवाय केंद्र सरकारचा निषेधही नोंदविणार आहेत. ठाकरे सरकारच्या कालावधीत घेतलेल्या या निर्णयामुळे सीमाप्रश्नाला नवी बळकटी आणि सीमाप्रश्नासंबंधी सीमाभागातील मराठी जनतेसह महाराष्ट्रातील जनतेतही या लढ्याबद्दल जागरूकता निर्माण होईल.
सीमालढ्याच्या ६४ वर्षांच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ असून महाराष्ट्रातही सीमाप्रश्नाबाबत असलेली तळमळ आणि सीमावासीयांबद्दल असलेला जिव्हाळा हे पाहून सीमाभागातील जनतेलाही दिलासा मिळाला आहे. ठाकरे सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला हा निर्णय खरोखरच कौतुकास्पद असून या निर्णयामुळे सीमाप्रश्नाबाबत पसरलेली उदासीनता दूर होऊन लढ्याला नवी उभारी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती आणि शिवसेना आरोग्य कक्षाचे मंगेश चिवटे यांनी महाराष्ट्र सरकारसाठी पात्र मोहीम राबविली होती. आणि सातत्याने महाराष्ट्र सरकारला पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नासाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे सीमाप्रश्नाची माहिती, सीमालढ्याची तीव्रता आणि सीमाभागातील जनतेची तळमळ संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेपर्यंत पोहोचणार आहे. या सीमालढ्यासाठी अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. प्रसंगी कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीला मराठी जनता बळी पडली आहे. मराठी जनतेवर करण्यात येणारा अन्याय आता संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेपर्यंत पोहोचणार आहे.
गेली ६४ वर्षे १ सातत्याने पाळण्यात येणारा काळा दिन यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मर्यादित स्वरूपात आचरणात आणण्यात येणार आहे. शिवाय प्रशासनानेही काळा दिन पाळण्यासंदर्भात निर्बंध घातले आहेत. परंतु सीमालढ्याची तीव्रता आणि सीमाप्रश्नाबाबत असलेली तळमळ तसेच केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ कोणत्याही परिस्थितीत काळा दिन पाळण्याची तयारी समितीने दर्शविली आहे. प्रत्येक गावातून काळा दिन वेगवेगळ्या पद्धतीने आचरणात आणण्यात येणार आहे. उपोषण, गावपातळीवरील सभा, बैठका घेण्याचे आवाहन युवा समितीने आवाहन केले आहे. सीमाप्रश्न न्यायालयात अंतिम टप्प्यात असून सीमाभागातील युवा पिढी तसेच महाराष्ट्रातील नेत्यांनी घेतलेला हा निर्णय सीमाप्रश्नासंदर्भात नक्कीच सकारात्मक दिशेने वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा प्रत्येक मराठी भाषिक नागरिकाला आहे.
