बेळगाव येथील प्रांताधिकारी कार्यालयावर शुक्रवारी शेतकरी आणि वकिलांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्तीची कारवाई सुरू केली. मात्र घाबरलेल्या अधिकाऱ्याने न्यायालयात मुदतवाढ घेऊन अखेर जप्तीची टांगती तलवार काही दिवस दूर लोटली आहे.
सांबरा विमानतळ बांधण्यासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने अद्याप भरपाई दिलेली नाही. यासंबंधी बेळगाव जिल्हा चतुर्थ अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बेळगावच्या एसी कार्यालयातील फर्नीचर जप्त करण्यासाठी शेतकरी पुढे सरसावले. सांबरा विमानतळाचा बांधकामा दरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी ३० एकर असे ४ शेतकऱ्यांची एकूण ६० एकर जमीन संपादित केली होती. भूसंपादन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊन बेळगाव जिल्हा चतुर्थ अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाने शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याचा आदेश बजावला आहे. तसेच एसी कार्यालयातील फर्निचर जप्त करण्याचा आदेश दिला.
अशा प्रकारे ह्या शेतकऱ्यांनी आपली वकिलांसोबत शुक्रवारी जाऊन, बेळगाव येथील कार्यालयात जाऊन साहित्य जप्त करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी वकील अप्पासाहेब कदरजोशी यांनी याबद्दल अधीक माहिती दिली.
शेतकरी फर्निचर जप्त करण्यासाठी आले असताना प्रांताधिकारी अशोक तेली यांनी चतुर्थ अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांची रक्कम देण्यासाठी आणखी थोडा वेळ द्यावा अशी मागणी न्यायालयात केली. यावेळी न्यायाधीशानी २४ सप्टेंबर पर्यंत रक्कम भरावी अन्यथा त्यानंतर साहित्य जप्त करण्यात येईन अशी सूचना दिली.
एकंदरीत सांबरा विमानतळासाठी जमीन दिलेल्या सुमारे ६८ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ६० लाख रुपये सरकारने देणे बाकी आहे. ती रक्कम सरकार केव्हा देणार हे पाहावे लागणार असून याकडे शेतकऱ्यांच्या मुळे पुन्हा एकदा प्रांताधिकारी कार्यालयावर टांगती तलवार आल्याने बेळगाव शहर आणि परिसरात एकच चर्चा सुरू झाली होती.
