केंद्र सरकारने अंमलात आणलेला भू-सुधारणा कायदा आणि एपीएमसी कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी विविध रयत संघटनांच्या वतीने सोमवार दि. २८ सप्टेंबर रोजी कर्नाटक बंदची घोषणा करण्यात आली आहे.
या बंदला रयत संघटनांसह अनेक संघ-संस्थांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. यासंदर्भात आज बेळगाव कन्नड साहित्य भवन येथे सभा आयोजिण्यात आली होती. यावेळी पत्रकारांना माहिती देताना विविध संघटनांनी पुढाकार घेऊन हा बंद घोषित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
शेतकरी संकटात असून शेतकऱयांच्या विरोधात हे कायदे अंमलात आणण्यात येत आहेत. अन्नदाता जर टिकला नाही तर देश कसा टिकणार? शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी बळकाविल्यानंतर अन्न-धान्याची व्यवस्था कोठून करणार? केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून शेतकऱ्यांसाठी हा एकप्रकारचा मृत्युदंड ठोठावण्यासारखे आहे. लॉकडाऊन नंतर अनेक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात येत आहेत. आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन हिरावून घेण्यात येत आहे. त्यात भर म्हणून नवनवे कायदे अंमलात आणण्यात येत आहेत. हे कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारला निवेदन देण्यात आले आहे. परंतु सरकारच्यावतीने कोणताही निर्णय अजून देण्यात आला नाही. यासाठी याविरोधात सोमवार दि. २८ सप्टेंबर रोजी विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने राज्यव्यापी बंद ची घोषणा करण्यात आली आहे. यासंदर्भात उद्या चन्नम्मा सर्कल पासून सुवर्ण विधानसौध पर्यंत निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती रयत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
या राज्यव्यापी बंदला आणि आंदोलनाला हॉटेल व्यावसायिक, रिक्षाचालक, दुकानदार आणि सर्वानी आपले व्यवहार बंद ठेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
उद्या बेळगाव शहर आणि जिल्ह्यात संपूर्णपणे बंद पाळण्यासाठी विविध संघटनांनी निर्धार केला आहे. बेळगाव मध्ये राज्य सरकारच्यावतीने तसेच बुडाच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी संपादित करण्याविरोधात आधीच शेतकरी संतापले आहेत. त्यात शेतकऱ्यांना मारक ठरणारे कायदे अंमलात आणून अधिकच रोष सरकारने ओढवून घेतला आहे. हि एकंदर परिस्थिती पाहता उद्या संपूर्ण शहरातील व्यवहार बंद असण्याची शक्यता आहे.
