लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटीने कर्नाटक सरकारच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होऊन कर्नाटक सरकारच्या पुढील कारवाईवर उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. “लोकमान्य”ची न्याय्य बाजू न्यायालयाने उचलून धरल्याने हा लोकमान्य सोसायटीचा विजय ठरलेला आहे.
सोसायटीने दाखल केलेली याचिका ऐकून घेत सन्माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने कर्नाटक सरकारच्या कारवाईवर संपूर्ण स्थगिती आदेश दिला आहे. कर्नाटक सरकारची लोकमानीवरील अखत्यारी आणि कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स इन फायनान्शियल इंटरप्रायझेस कायदा २००४ लागू होणे, यावर सोसायटीने आव्हान दिले होते. सोसायटीचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी बाजू मांडताना क्षुल्लक कारणांसाठी न्यायालयात एकीकडे तारखांवर तारखा मागणारे कर्नाटक सरकार आपल्या अखत्यारीच्या बाहेर जाऊन कसे बेकायदेशीर कारवाया करत आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. २५ वर्षांच्या कारकिर्दीत सोसायटीविरोधात एकही ठेवीदाराची तक्रार नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शास आणून देण्यात आले.
यासंदर्भातील कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध पत्रे पुराव्यादाखल सादर करण्यात आली. बेळगाव जिल्ह्याचे सहकार खात्याचे उपनिबंधक यांनी आपल्याकडे सोसायटीविरोधात एकही ठेवीदाराची पैसे परत न मिळाल्याबाबत तक्रार आलेली नाही, असे सांगणारे पत्र सोसायटीकडे याचिका सादर करतानाच होते. असे असताना कर्नाटक सरकारच्यावतीने कोणतीही कारवाई करण्याचे काहीच कारण नव्हते.
सध्या सप्टेंबर २०२० मध्ये सोसायटीला गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार खात्याच्या निबंधकांकडून आणखी दोन पत्रे मिळाली आहेत. त्यामध्ये त्यांनीही लोकमान्य सोसायटीच्या एकाही ठेवीदाराकडून एकही तक्रार आलेली नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आता उच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली असून कर्नाटक सरकार, सहकार खात्याचे अतिरिक्त निबंधक बंगळूर, सहकार खात्याचे निबंधक, बेंगळूर सहकार खात्याचे उप आणि सहाय्यक निबंधक बेळगाव तसेच जिल्हाधिकारी बेळगाव यांना पुढील सुनावणीपर्यंत लोकमान्य संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई हुकूम दिला आहे.
कर्नाटक सरकारने उचललेले पाऊल तसेच सोशल मीडियावर जाणीवपूर्वक पसरविण्यात आलेल्या अफवा यामुळे दिशाभूल झालेले काही ठेवीदार आणि लोकमान्य सोसायटीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
