बेळगाव येथील वकिलांनी कर्नाटक प्रशासकीय लवादसाठी (केएटी) जोरदार आंदोलन केले होते. तब्बल तेवीस दिवस हे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रशासनाने वकिलावर 15 गुन्हे दाखल होते. हे गुन्हे सुमारे दीडशे वकिलांवर लादण्यात आले होते. मात्र अखेर सरकारने केएटी आंदोलनातील वकीलांवरील गुन्हे मागे घेतले आहेत.
त्यामुळे वकिलांना दिलासा मिळाला आहे. 2014मध्ये वकिलांनी कर्नाटक प्रशासकीय लवादासाठी आंदोलन छेडले होते. बेळगाव येथे सरकारने कर्नाटक प्रशासकीय लवाद स्थापन करावा येथील वकिलांना दिलासा द्यावा या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते.
तब्बल तेवीस दिवस हे आंदोलन करण्यात आले होते. सरकारला जागे करण्यासाठी विविध प्रकारे आंदोलने केली होती. रास्तारोको धरणे आंदोलन आमरण उपोषण यासह विविध सरकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढले होते. परवानगी नसतानाही हे आंदोलन केले म्हणून वकिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
मात्र आता याप्रकरणी वकिलांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या 6 वर्षांपूर्वी हे खटले दाखल करून प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. सरकारकडे हे खटले रद्दबातल करावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र बराच कालावधीनंतर यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. वकिलांवरील सर्व खटले रद्दबातल करून त्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
याचबरोबर विविध संघटनांना वरील एकूण 61 खटलेही रद्द करण्यात आले असून 15 खटल्या मधील दीडशे वकिलांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. त्यामुळे समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
