निवडणुका आल्या की मराठी भाषिकांसाठी आवळ्याचा भोपळा करून सांगणारे आणि मराठी मतावर निवडून येणारे नेते जेव्हा मराठी भाषिकांवर अन्याय होतो तेव्हा मात्र मूग गिळून गप्प बसतात. आता मराठी भाषिकां वरील अन्यायाबाबत बेळगाव किल्ला येथे असणाऱ्या भाषिक अल्पसंख्यांक कार्यालयाच्या स्थलांतरासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र याकडे नेत्यांनी कानाडोळा केला आहे.
अशा परिस्थितीत नेते चूप आणि भाषिक अल्पसंख्यांक कार्यालय लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
काही नेत्यांनी लोक प्रतिनिधींनी आवाज उचलला असला तरी सांघिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.तेव्हा हे कार्यालय स्थलांतरित होऊ नये यासाठी आंदोलन छेडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केवळ निवडणुकीच्या वेळी दर्शन देणाऱ्या नेत्यांनी मराठी भाषिकांवर अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
बेळगाव सीमाभागात सुमारे 25 लाख हून अधिक मराठीभाषिक असतात. त्यांच्यावर वारंवार कर्नाटक सरकार अन्याय अत्याचार करत असते. या अत्याचाराची सर्व माहिती भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालयातून केंद्र सरकारला पाठविण्यात येते. 1956 नंतर जेव्हा हे कार्यालय स्थापन झाले तेव्हापासून या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या सर्व अन्यायाचा पाढा केंद्र सरकारकडे वाचून दाखविला आहे.
मात्र केंद्र सरकारही मूग गिळून गप्प आहे. अशातच आता कर्नाटक सरकार हे कार्यालय मद्रास (चेन्नई) येथे हलविण्यात प्रयत्न करत आहे. मात्र जर हे कार्यालय हलविण्यात आले तर येथील मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय केंद्र सरकारला समजणार नाही. यात काही शंका नाही. त्यामुळे निवडणुकीसाठी मराठी मतांची भीक मागणारे नेते आता अल्पसंख्यांक कार्यालयासाठी प्रयत्न करणार का आणि जे नेते सध्या विश्रांती घेत आहेत ते खडबडून जागे होणार का? असा सवाल सर्वसामान्यांतून उपस्थित केला जात आहे. बेळगाव सीमाभागात 20 लाखाहून अधिक मराठी भाषिक आहेत.
मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकार वारंवार अन्याय करत आहे. कानडी करणाचा वरवंटा फिरवत येथील नागरिकांना त्रास देण्यातच धन्यता मानणाऱ्या सरकार आता भाषिक अल्पसंख्यांक कार्यालय स्थलांतरित करू पाहत आहे. त्यामुळे या अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा व भाषिक अल्पसंख्यांक कार्यालय स्थलांतरित होऊ नये यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
