मराठी भाषा आणि मराठी माणसाचा नेहमीच पोटशूळ असणाऱ्या कर्नाटकी प्रशासनाकडून नेहमीच मराठी माणसाला नाहक त्रास देण्यात येतो. याचाच एक भाग म्हणून २०१३ साली होणाऱ्या निवडणुकांदरम्यान मराठी उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आणि वातावरण निर्मितीसाठी संपूर्ण शहरात ‘मी मराठी’ उल्लेख असणारे भगवे झेंडे फडकीवण्यात आले होते.
परंतु मराठीचा पोटशूळ असणाऱ्या कर्नाटक प्रशासनाने यावर आक्षेप घेत आचारसंहिता भाग केल्याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचा निकाल ७ वर्षांनंतर लागला असून ‘मी मराठी’ ला विरोध करणाऱ्या कर्नाटकी प्रशासनाला सणसणीत चपराक दिली असून या खटल्यात दोषी मानण्यात आलेल्या नगरसेविका सरिता पाटील यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
२०१३ साली नगरसेविका पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या सरिता विराज पाटील यांच्या गल्लीत भगवे झेंडे फडकविण्यात आले होते. फडकविण्यात आलेले भगवे झेंडे हे आचारसंहिता भंग करणारे आहेत, यासाठी न्यायालयात २ मे २०१३ साली नगरसेविका सरिता पाटील यांच्याविरोधात खडेबाजार पोलीस स्थानकात फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. भादंवि १७१ (३,४,५) अंतर्गत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी या याचिकेची पहिली सुनावणी पार पडली. गेली ७ वर्षे सातत्याने या याचिकेसाठी न्यायालयात धावपळ करावी लागली. सरिता पाटील यांच्यावतीने नगरसेवक रतन मासेकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
सातत्याने ७ वर्षे ही याचिका न्यायालयात दाखल होती. त्यानंतर २४ सप्टेंबर २०२० रोजी न्यायालयाने २४८ (१) कलमांतर्गत सरिता विराज पाटील यांच्यावरील दोषारोप पत्र मागे घेत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. जेएमएफसी तृतीय न्यायालय, बेळगावने ही सुनावणी केली असून मराठीद्वेषाने उफाळणाऱ्या कर्नाटकी प्रशासनाला हा सणसणीत चपराक बसला आहे.
