कर्नाटक लॉ रिफाॅर्मेट ॲक्ट 1961 हा कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी याच्या विरोधात कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि हसिरू सेने या शेतकरी संघटनांनी आज शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदन सादर केले.
राज्य रयत संघटना आणि हसिरू सेने या शेतकरी संघटनांनी सादर केलेल्या निवेदनाचा स्वीकार करून ते निवेदन सरकारकडे पाठवण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी दिले. निवेदन सादर करण्यापूर्वी रयत संघटना आणि हसिरू सेनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
कर्नाटक लॉ रिफाॅर्मेट ॲक्ट 1961चा लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेत आहे. कर्नाटकात विशेष करून सीमाभागात कन्नड भाषेची तोंडओळख नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कन्नड भाषेतील सरकारी कागदपत्रांद्वारे अक्षरशः लुबाडले जात आहे. कर्नाटक लॉ रिफाॅर्मेट ॲक्ट 1961 च्या आधारे आतापर्यंत सीमाभागातील विशेष करून बेळगांव तालुका आणि जिल्ह्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी हडप केलेले आहेत.
या लोकांनी शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत हजारो एकर सुपीक जमिनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी लाटल्या आहेत. तेंव्हा याची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित कायदा रद्द करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी रयत संघटना आणि हसिरू सेनेने आपल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर निवेदन सादर करतेवेळी शेतकरी नेते प्रकाश नाईक, चिनाप्पा पुजेरी, राघवेंद्र नाईक जयश्री गुरण्णावर आदींसह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
