शेतकऱ्यांना ताडपत्री देण्याच्या बाबतीत एपीएमसी ने नवा कायदा लावला आहे. यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना फटका बसला असून सबसिडी नको पण कायदा आवर म्हणायची वेळ आली आहे.
दरवर्षी शेतकऱ्यांना सबसिडीवर ताडपत्री दिली जाते. शेतकऱ्यांना 50 टक्के सबसिडीवर ही ताडपत्री देण्यात येते.पूर्वी उतारा व आधार कार्डवर देण्यात येत होते.पण आता जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत सदस्यांची सही आणा असा दंडक लावण्यात येत आहे.यामुळे ताडपत्रीसाठी या सदस्यांना शोधत फिरण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
एका एपीएमसी सदस्यालाच हा अनुभव आला आहे.यामुळे हा नवीन कायदा कुणी काढला हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इतर वेळी ठीक आहे.
पण सध्या कोविड च्या काळात शेतकऱ्यांना सहीसाठी फिरवणे कितपत योग्य आहे? असे शेतकरी विचारत आहेत.
