खेड्याना स्मार्ट बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने रूर्बन योजना सुरू केली. मात्र या योजनेत अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे घोळत घोळ सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकास कुठला गेला आहे. यासाठी योग्य नियमावली करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे मत जिल्हा पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. यावेळी याबाबत गांभीर्याने चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली.
जिल्हा पंचायत सभागृहात ही बैठक झाली. मात्र ग्रामीण भागातील विकास करण्यासाठी ही योजना राबवण्यात आली आहे. ती कुचकामी ठरल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. केवळ अधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार करन नको ती कामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे काहींची बिले थकीत असून त्यांची गोची झाली आहे तर केवळ आराखडा तयार करून विकास करण्याच्या दृष्टीकोणातून जे पावले उचलण्याची गरज होती ती करण्यात आली नाही.
अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे रूर्बन योजना धूळ खात पडल्याचे दिसून येत आहे. 2016 पासून ही योजना केंद्र सरकारने अमलात आणली असली तरी याकडे गांभीर्याने पाहण्यात आले नाही. कंग्राळी खुर्द कंग्राळी बुद्रुक मंडोळी आणि आंबेवाडी या गावचा या योजनेत समावेश आहे. मात्र या गावातील रस्ते गटारी आणि इतर सोयी सुविधा पुरविण्याकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे त्याचा योग्य आराखडा काढून या योजनेत सर्वसामान्यांची मते जाणून घेण्यात येण्याची गरज जिल्हा पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
यावेळी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के व्ही राजेंद्र जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आशा ऐहोले जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अरुण कटाबले यांच्यासह इतर उपस्थित होते.
