परराज्यातून येणाऱ्यांसाठी इन्स्टिट्यूश्नल काॅरन्टाईन अनिवार्य आहे. तथापि अन्य ठिकाणाहून राज्यात आगमन करणारे केंद्र आणि राज्य सरकारचे मंत्री आणि कामावर असणारे सरकारी अधिकारी यांना यापुढे संबंधित काॅरन्टाईन माफ असणार आहे.
आंतरराज्य प्रवाशांमुळे राज्यातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने गेल्या शुक्रवारी सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या एसपीओमध्ये परराज्यातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सात दिवसांचे इन्स्टिट्यूश्नल काॅरन्टाईन अनिवार्य करण्यात आले आहे. तथापि केंद्र आणि राज्य सरकारचे मंत्री आणि कामावर असणारे सरकारी अधिकारी यांना मात्र यापुढे संबंधित काॅरन्टाईन माफ असणार आहे. त्याचप्रमाणे एअरलाईन्स कर्मचारी आणि अन्य कोणीही ज्यांच्याकडे कोरोना निगेटिव्ह तपासणी दाखला आहे, त्यांना इन्स्टिट्यूश्नल काॅरन्टाईन माफ असणार आहे.
प्रवाशांनी प्रवासाच्या तारखेच्या दोन दिवस आधी आयसीएमआर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडून मिळविलेला कोरोना निगेटिव्ह तपासणी दाखला सादर केल्यास त्यांनाही ही इन्स्टिट्यूश्नल काॅरन्टाईनमधून वगळले जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या एसओपीनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तामिळनाडू, राजस्थान व मध्यप्रदेश या उच्च कोरोना प्रभावित राज्यातून भू, जल अथवा हवाईमार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांचे 7 दिवसांचे इन्स्टिट्यूश्नल काॅरन्टाईन केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कमी प्रभावित राज्यातून येणाऱ्यांना 14 दिवसांचे होम काॅरन्टाईन करण्यास सांगितले जाईल. व्यापारी व व्यावसायिकांना तातडीच्या कामासाठी इन्स्टिट्यूश्नल काॅरन्टाईन टाळावयाचे असेल तर त्यांना आयसीएमआर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेचा कोरोना निगेटिव्ह दाखला सादर करावा लागेल.
