राज्यातील परिवहन महामंडळांना लॉक डाऊनमुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.त्यामुळे लॉक डाऊन मागे घेण्यात आल्यानंतर परिवहन महामंडळाच्या बस सेवेला परवानगी द्यावी.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील परिवहन सेवेसाठी सुधारित नवी मार्गदर्शक सूची जारी केली जावी, अशी विनंती राज्याचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी एका पत्राद्वारे केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे.
कर्नाटक राज्याच्या मालकीचे चार परिवहन विभाग आहेत. कर्नाटक स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन (केएसआरटीसी), नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन (एनडब्लूकेआरटीसी), नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन (एनईकेआरटीसी) आणि बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन (बीएमटीसी) हे ते चार विभाग आहेत. यापैकी केएसआरटीसी, एनडब्लूकेआरटीसी आणि एनईकेआरटीसी या विभागांकडून आंतर जिल्हा ,जिल्हा अंतर्गत आणि आंतरराज्य सेवा दिली जाते. बीएमटीसी विभागाकडून फक्त बेंगलोर शहर आणि उपनगरात सेवा दिली जाते.
या चारही विभागांकडे एकूण 24,900 बसचा ताफा आहे. यामध्ये 1,520 वातानुकूलित बस असून यातून दररोज 98.00 लाख प्रवासी सुमारे 71.00 लाख कि. मी. अंतराचा प्रवास करतात.
कोरोना प्रादुर्भाव आणि लॉक डाऊन यामुळे सर्व बससेवा ठप्प झाल्या आहेत. यामुळे परिवहन मंडळाच्या चारही विभागांना एकूण 1,600 कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे. सध्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन सेवा सुरू केली तरी या चार विभागाचे नुकसान भरून निघण्यासाठी आणि त्यांचे कार्य पूर्ववत होण्यासाठी किमान 6 ते 8 महिने लागणार आहेत. तेंव्हा नव्या गुंतवणुकीसाठी अन्वेषण करण्याऐवजी अस्तित्वात असलेल्या बस गाड्यांची सेवा सुरू करण्यास प्रथम प्राधान्य दिले जावे. यासाठी पुढील शिफारसी करत आहोत. पर्याप्त खात्रीलायक सेवेसाठी नॉन एसी बसेसना त्यांच्या निर्धारित मार्गावर प्रवास करण्यास परवानगी दिली जावी, किमान मागणीच्या पूर्ततेसाठी बसमध्ये आसनव्यवस्थे इतक्याच प्रवाशांना (उभे न राहता) प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी, एका आठवड्यात टप्प्याटप्प्याने बससेवा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, प्रकृतीची कोणतीही तक्रार नसलेल्या तंदुरुस्त बस चालक व वाहकांना कामावर नेमले जावे, या कर्मचाऱ्यांना मास्क व हॅन्ड ग्लोवजची सक्ती असावी, राज्य परिवहन मंडळाने सर्व बस गाड्यांमध्ये सॅनिटायझर उपलब्ध करावेत, सर्व बस प्रवाशांनी चेहऱ्यावर मास्क वापरणे बंधनकारक करावे, फक्त गंभीर आजारी रुग्णांना खासगी वाहनातून प्रवास करण्यास परवानगी दिली जावी. या शिफारशींसंदर्भात गृह मंत्रालयाशी चर्चा करावी आणि लॉक डाऊन समाप्त होताच त्याची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी द्यावी.
याखेरीज सामाजिक अंतराच्या नियमानुसार आसन व्यवस्था कमी केल्यास दररोज प्रवास करणार्‍यांसाठी परिवहन सेवा अपुरी पडणार आहे. त्यामुळे बसगाड्यांची संख्या वाढवावी लागेल आणि ते करता येणे शक्य नाही. परिवहन मंडळाच्या बसेसवर बंधने आल्यास कार, मॅक्सीकॅब, गुड्स टेम्पो आदी खासगी वाहनांना प्रवाशांची गर्दी होईल. याचा परिणाम कोरोना संदर्भातील खबरदारीच्या उपाययोजनांवर होणार आहे. तेंव्हा कृपया या प्रकरणी लक्ष घालून राज्याच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशातील परिवहन सेवेसाठी नवी मार्गदर्शक सूची जारी करावी, अशा आशयाचा तपशील उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये नमूद आहे.
