कोविड 19 ने केवळ नोकरदार आणि कंत्राटी कामगारांवरच आपली छाया टाकली आहे, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या भवितव्याची चिंता लागली आहे असे नाही. तर राजकीय वर्गावरही कोविडच्या छाया पडली आहे. त्यांच्या कमाईवर परिणाम झाला असून ते 30 टक्क्यांनी गरीब झाले आहेत.
कर्नाटकातील मुख्यमंत्र्यांसह कर्नाटकातील खासदारांना पहिल्यांदा एप्रिल 19 पासून ‘लोकशाही’ ने केलेल्या कोरोनव्हायरस संक्रमित परिस्थितीनियंत्रण कायद्यांतर्गत हा फटका बसला आहे.
कर्नाटक विधानमंडळ वेतन, निवृत्ती वेतन व भत्ते व काही इतर कायदे (दुरुस्ती) अध्यादेश २०२० च्या माध्यमातून गुरुवारी वेतन व भत्ते कमी करण्यात आले आहेत.
१ एप्रिलपासून खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात केली आहे. वेतन, पेन्शन, इतर भत्ते, दूरध्वनी खर्च, निवडणूक भत्ता, टपाल, खोली परिचर भत्ता, निवडणूक क्षेत्र प्रवास भत्ता, नियोजित उड्डाण आणि रेल्वे प्रवास भत्ताही कमी करण्यात आला आहे. यामध्ये 30 टक्क्यांनी घट करण्यात आली आहे.
राज्याचे करदात्यांच्या सौजन्याने आमच्या नेतांच्या ‘उदार प्री-कोविड’ पॅकेजवर एक नजर
मुख्यमंत्र्यांची सध्याची टेक-होम
पगार – 50,000 रुपये
अतिथी भत्ता – रु. 3 लाख
वाहन भत्ता – 1000 लिटर
एचआरए – 80,000 रुपये
कॅबिनेट मंत्र्यांची सध्याची टेक-होम
पगार – 40,000 रुपये
अतिथी भत्ता – 3 लाख रुपये
वाहन भत्ता – 1000 लिटर
एचआरए – 80,000 रुपये
आमदार, एमएलसीचे सध्याचे टेक-होम
पगार – 25,000 रुपये
मतदार संघाचा प्रवास भत्ता – 40000
दूरध्वनी भत्ता – 20,000 रुपये
फील्ड भत्ता – 40,000 रुपये
प्रवास भत्ता – 25,000 रुपये
राज्याबाहेरील भत्ता – 2000 रु
औषध भत्ता – 5000 रुपये
