लॉक डाऊनमुळे आजारी पडलेल्या रियल्टी क्षेत्राला खूष करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने 35 लाख रुपयांपेक्षा कमी बांधकाम खर्चाच्या नव्या अपार्टमेंटच्या स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सूट देण्याचे जाहीर केले आहे.
मुद्रांक आणि नोंदणी खात्याच्या (स्टॅम्प अँड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट) प्रगती आढावा बैठकीप्रसंगी मंगळवारी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी ही घोषणा केली. यापद्धतीने स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सूट दिल्यामुळे परवडणारी घरे निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी सरकारला आशा आहे. पहिल्यांदाच रजिस्टर होणाऱ्या 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी बांधकाम खर्चाच्या अपार्टमेंटसना 5 ते 2 टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या अपार्टमेंट्सचा बांधकाम खर्च 21 ते 35 लाख रुपये इतका आहे, त्यांना 5 ते 3 टक्क्यापर्यंत स्टॅम्प ड्युटी माफ केली जाईल.
कर्नाटक सरकारच्या 2020 – 21 सालच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी नव्याने बांधलेल्या सरसकट सर्व अपार्टमेंटची स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली होती. आता कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन यामध्ये नवी वर्गवारी करण्यात आली आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे मुद्रांक आणि नोंदणी खात्याला आपले महसुलाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 3,524 कोटी रुपये कमी पडणार असल्याचे खरेतर अधिकारीवर्गाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी खात्याचे 2020 – 21 सालचे महसुलाचे उद्दिष्ट 12,655 कोटी रुपये इतके आहे.
मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनी ड्रोनच्या सहाय्याने गावागावातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तयार केलेल्या स्वामित्व योजनेच्या कामाचाही आढावा घेतला. या योजनेद्वारे राज्यातील सुमारे 16 गावे निवडण्यात आली असून या गावातील लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. दरम्यान राज्यातील 164 तालुक्यांमध्ये लँड ट्रॅब्युनल्स (भू – न्याय मंडळ) स्थापन करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे.