बेळगाव शहराचा समावेश स्मार्ट सिटीत झाल्यानंतर येथील कामाचा बोजवारा आणि होत असलेली हेळसांड यामुळे पहिलाच नागरिक त्रासात अडकले आहेत. अशा परिस्थितीत बहुल मराठी भाषिक म्हणून बेळगावकडे पाहिले जाते. मात्र बेळगावात सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामात मराठीचा उल्लेख जाणून-बुजून काढण्यात येत आहे का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे केवळ कानडी आणि इंग्रजी घुसण्याचा प्रकार स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे का? हा प्रश्न अंतर्मुख करणारा ठरत आहे.
कर्नाटक सरकार जाणून-बुजून मराठीवर अन्याय करत आहे. बहुल भाषिक मराठी भाग म्हणून बेळगावात अनेक फलक व इतर बोर्डावर मराठीचा उल्लेख टाळला जात आहे. त्यामुळे मराठीची गळचेपी वारंवार होत असताना आता स्मार्ट सुटीतही मराठीला नगण्य मानण्यात येत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिक आतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार 15 टक्क्यांहून अधिक ज्या भागात संबंधित भाषिक राहतात त्याच भाषेत कागदपत्रे देण्याचा कायदा मोडीत काढत कर्नाटक सरकारने आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत. आता पुन्हा स्मार्ट सिटीत इंग्रजी आणि कन्नडला अधिक प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे उघडकीस येत आहे. त्यामुळे मराठी भाषिक आतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
स्मार्ट सिटी विभाग हा महानगर पालिके मध्ये येत नसल्याने केंद्रीय पातळीवर तक्रार करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती अग्रेसर झाली आहे. बेळगावात सुरू असलेल्या कानडीकरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती जोरदार आवाज उठवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे कानडीकरणात होरपळणाऱ्या मराठी भाषिकांना आता मोठा लढा उभा करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
