महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या मंगळवार दि. 17 मार्च 2020 रोजी होणारी सुनावणी “कोरोना”मुळे तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे. तसेच सुनावणीपूर्वी सोमवार दि. 16 रोजी होणारी वकिलांची बैठकही रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सुनावणीची पुढील तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सीमाप्रश्न मंगळवारी 17 मार्च रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती अलीकडेच देण्यात आली होती, मात्र आता ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील केला जावा या मागणीसाठी हा खटला 2004 साली दाखल करण्यात आला होता. तेव्हापासून गेली 16 वर्षे हा खटला प्रलंबित आहे. दीड वर्षापूर्वी या खटल्याची अखेरची सुनावणी झाली होती. परिणामी आता दीड वर्षाच्या कालावधीनंतर 17 मार्चला होणाऱ्या सुनावणीत काय घडणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. तथापि जगभरासह भारतातील कोरोना विषाणुच्या दहशतीमुळे कांही दिवसांसाठी या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती वकिलांनी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यांमध्ये सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यावरून तणाव आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्र आणि सीमावासियांची महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांच्यातील समन्वयासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून मंत्री एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
भाषावार प्रांतरचना करताना 1956 साली बेळगावसह 865 गावांचा अन्यायाने तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्यात आल्यापासून सीमावासीय आपल्या मायबोली राज्यात जाण्यासाठी लोकशाहीच्या विविध मार्गाने लढा देत आहेत. याउलट कर्नाटक सरकार लोकशाही पायदळी तुडवीत मराठी भाषिकांवर दडपशाही करीत आहे. यामुळे मराठी भाषिकांना न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2004 साली सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला असून यामध्ये भाषावार प्रांत रचना करणारे केंद्र सरकार प्रतिवादी क्र. 1 तर कर्नाटक सरकार प्रतिवादी क्र. 2 आहे.
गेल्या 16 वर्षांपासून सुरु असलेल्या या खटल्यादरम्यान अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. 2014 साली न्यायमूर्ती लोढा यांच्या खंडपीठाने साक्षीपुरावे नोंद करण्याचा आदेश बजावला होता. मात्र कर्नाटक सरकार रडीचा डाव खेळत असल्यामुळे साक्षीपुरावे नोंदविण्यास अडचण येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवी यांची नेमणूक केली आहे. कांही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे ॲड-ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी सीमाप्रश्नी लवकर सुनावणी हाती घ्यावी अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. यावेळी होळी नंतर या खटल्याची सुनावणी होईल असे सांगण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार होती मात्र आता ती लांबणीवर पडली आहे.
