भाजप कडून भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी -अरुणकुमार मिश्रा यांचा आरोप

देशातील आगामी जनगणती पूर्वी सीएए, एनआरसी व एनपीआर हे कायदे रद्द केले जावेत अशी मागणी करण्याबरोबरच केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकारने देशातील अर्थव्यवस्था धोकादायक परिस्थितीत नेऊन ठेवली असल्याचा आरोप समाजवादी राष्ट्रीय नेते आणि समाजवादी विचार यात्रेचे संयोजक प्रमुख अरूणकुमार मिश्रा यांनी केला आहे.

सीएए, एनआरसी व एनपीआर या केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात समाजवादी विचारधारेच्या देशातील नेत्यांसह संघटनांनी जोरदार आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. या अनुषंगाने समाजवादी पक्ष आणि नेतेमंडळींच्या नेतृत्वाखाली देशभरात जनजागृतीसाठी समाजवादी विचार यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर समाजवादी विचार यात्रेचे आज सकाळी बेळगावात आगमन झाले. याप्रसंगी बेळगावच्या सरकारी विश्रामधामामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदमध्ये समाजवादी नेते अरूणकुमार मिश्रा यांनी उपरोक्त आरोप केला. ते पुढे म्हणाले की, सध्या भारत दौऱ्यावर असणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या त्यांचा अन्य गोष्टींचा खर्च वगळता फक्त सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तब्बल 150 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हा खर्च देशातील सर्वसामान्य करदात्यांच्या कराच्या स्वरूपात मिळालेल्या पैशातून केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेशी भारताची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा समझोता करणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार जवळपास 47 हजार कोटी रुपयांचा हा समझोता असून जानकार व तज्ञ मंडळींच्या मते देशातील डेअरी अर्थात दूध उत्पादक आणि पोल्ट्री अर्थात कुकूटपालन क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्यांना या समझोत्याचा मोठा फटका बसणार असून ही दोन्ही क्षेत्रे नष्ट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सध्या सर्वात मोठा प्रश्न बेरोजगारीचा आहे. गेल्या पाच वर्षापूर्वी केंद्रामध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर रोजगारावर असलेल्या तब्बल 3 कोटी 65 लाख लोकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली. त्यानंतर दरवर्षी किमान दीड कोटी या सरासरीने सध्या देशामध्ये बेरोजगारांची संख्या 15 कोटी पर्यंत झाली आहे. या बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देणे हे खरे तर केंद्र सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. तथापि याकडे दुर्लक्ष करून देश हानिकारक अन्य गोष्टींवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने एकीकडे 70 हजार कोटी रुपयांची 100 दिवसांच्या कामांची योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि त्याच वेळी दुसरीकडे नागरिकता संशोधन कायद्याअंतर्गत जे नागरिकता कार्ड बनवले जाणार आहे त्यासाठी 70 हजार कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याचा अर्थ थोडक्यात असा होतो की, नोटाबंदी लागू करणे, जीएसटी लागू करणे, कायदा 370 ची अंमलबजावणी आणि आता नागरिकत्व संशोधन कायदा अंमलात आणून केंद्र सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडवत आहे. बेळगाव परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांवर देखील मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारच्या धोरणांचा फटका बसणार आहे. याला कारणीभूत आपली युवा पिढी आहे. गेल्या 20 – 25 वर्षांपासून आपल्या युवापिढीने अन्यायाविरुद्ध लढा देणे बंद केले आहे. त्यामुळेच देशात आणि प्रत्येक राज्यात अस्तित्वात येणाऱ्या नव्या राजकीय सत्ताधारी पक्षांकडून अन्याय केला जात आहे. हा प्रकार यापुढे बंद व्हावा आणि देशाची युवापिढी देखील अन्याया बाबत जागृत व्हावी, त्यांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवावा यासाठी या समाजवादी विचार यात्रेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे अरूणकुमार मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या अभ्यासू नेत्या मेधा पाटकर यादेखील आमच्या मताशी सहमत असून आजच्या पत्रकार परिषदेत त्या उपस्थित राहणार होत्या. परंतु प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्या आज उपस्थित राहू शकल्या नाहीत असेही मिश्रा यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषद बी. आर. पाटील, अरविंद दलवाई आदींसह समाजवादी पक्षाचे बेळगावातील स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते