महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाभागातील मराठी संस्था वाचनालय व शाळांना अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह येत्या गुरुवार दि. 20 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत अर्ज दाखल करावे लागणार आहेत. परिणामी अर्ज करण्यासाठी संस्थाचालक व शाळा सुधारणा समितीच्या सदस्यांची लगबग सुरू झाली असून आवश्यक कागदपत्रांची जमवाजमव केली जात आहे.
महाराष्ट्र महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांनी सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मराठी भाषिकांच्या विविध समस्यांकडे लक्ष दिले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमाभागातील मराठी भाषा व संस्कृतीच्या जतनासाठी कार्यरत असणाऱ्या मराठी संस्था तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात तरतूदही केली जाणार आहे.
शाळा सुधारणा समितीने अर्ज करताना संबंधित शाळेच्या माहितीसह वर्गखोल्या, आवश्यक असलेली दुरुस्ती, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक, प्रोजेक्टर, शैक्षणिक साहित्य, संरक्षक भिंत व इतर आवश्यक गोष्टींची आवश्यकता असल्यास त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. शाळेच्या दुरुस्तीसाठी शाळा सुधारणा समितीने केलेला ठराव असेल तर तो अर्जासोबत जोडावयाचा आहे. तसेच संस्थेचा ऑडिट रिपोर्ट व बँक खाते क्रमांक ही द्यावयाचा आहे. हे सर्व कांही 20 फेब्रुवारीपर्यंत अर्जासह वेळेवर दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून आलेल्या अर्जाची माहिती महाराष्ट्र सरकारला देण्यात येणार असून जास्तीत जास्त अनुदान मिळावे यासाठी पाठपुरावा पुरावा केला जाणार आहे.
