बेळगाव महानगरपालिका सध्या कोट्यावधी रुपयांच्या तोट्यात कार्यरत असून महापालिकेच्या तिजोरीत जाणारे कराच्या स्वरूपातील उत्पन्न माजी लोकप्रतिनिधींच्या खिशात जात असल्याची खळबळजनक माहिती उघडकीस आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते सुरेंद्र ऊगारे यांनी हा प्रकार उघड केला आहे. दरम्यान मनपा अधिकाऱ्यांनी मात्र याबाबत म्हणून पाळले आहे.
बेळगाव शहरात महानगरपालिकेची 440 दुकाने आहेत यापैकी बहुतांश दुकानांचा ताबा माजी नगरसेवक आणि अन्य लोकांच्या हातात आहे. या सर्वांना संबंधित दुकाने भाडेतत्वावर देण्यात आली आहेत. प्रारंभी या दुकानांसाठी अत्यल्प भाडे आकारले जात होते. मात्र 2014 मध्ये आलेल्या आलेले नुतन महापालिका आयुक्त आर. रविकुमार यांनी दुकान चालक आणि लोकप्रतिनिधींचा विरोध डावलून महापालिकेच्या मालकीच्या दुकानांच्या भाड्यामध्ये वाढ केली. खरेतर बाजारातील दरापेक्षा ही भाडेवाढ अर्ध्या किंमतीची होती. याचा नेमका गैरफायदा काही माजी नगरसेवकांनी घ्यावयास सुरुवात केली.
उघड झालेल्या माहितीनुसार शहरातील महापालिकेच्या 440 दुकानांपैकी 354 दुकानांच्या मालकांनी मनपाकडे अद्याप आपले डिपॉझिट (ठेव रक्कम) जमा केलेले नाही. या प्रकाराची महापालिकेच्या ऑडिटरनी गेल्या 2017 मध्ये गंभीर दखल घेतली होती. याबाबत महापालिका सभागृहामध्ये चर्चाही झाली होती. त्यावेळी संबंधित दुकानांच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत 3.11 कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा होणे अपेक्षित होते. तसा ठराव देखील तत्कालीन सर्वसाधारण सभेत संमत करण्यात आला होता, मात्र त्यानंतर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते सुरेंद्र ऊगारे यांनी माहिती हक्क अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार बेळगाव महानगरपालिका सध्या कोट्यावधी रुपयांच्या तोट्यात कार्यरत असून याला प्रामुख्याने महापालिकेचे अधिकारी जबाबदार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांची फूस असल्यामुळेच महापालिकेच्या उत्पन्नावर परस्पर डल्ला मारला जात आहे. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी किंवा त्यांच्यावर कायदेशीर केली कारवाई केली जावी, अशी मागणी ऊगारे यांनी केली आहे. दरम्यान माजी नगरसेवक दीपक जमखंडी यांनी सुरेश ऊगारे यांच्या माहितीला दुजोरा देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी केली आहे.
