उत्तर कर्नाटकातील सर्वात जुना आणि प्रतिष्ठित असा बेळगावातील ब्रिटिशकालीन बेळगाव क्लब सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे दिसत असून या क्लबच्या मनमानी कारभाराबद्दल सदस्यांसह नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. तसेच या क्लबच्या आर्थिक व्यवहाराची सखोल चौकशी केली जावी, अशी मागणी क्लबच्या जेष्ठ सदस्यांसह खुद्द खासदार प्रभाकर कोरे यांनी केली आहे.
ब्रिटिशांच्या राजवटीत सुमारे 122 वर्षांपूर्वी बेळगाव क्लबची स्थापना झाली. ब्रिटिशांनी 1898 मध्ये स्थापन केलेल्या या क्लबला तत्कालीन मुंबई प्रांताच्या मुंबई चॅरिटेबल प्रमाणे नियम लागू होता. प्रारंभी 1898 मध्ये विभागीय अधिकारी अध्यक्ष असणाऱ्या या क्लबमध्ये फक्त उद्योजक व डॉक्टरांनाच क्लबच्या कार्यकारिणीवर घेतले जात होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बेळगाव क्लबला सहकार खात्याचे नियम लागू झाले. त्यानुसार संचालक मंडळाच्या खुल्या निवडणुका, सर्वसाधारण सभा, आर्थिक व्यवहार पारदर्शी व्हावा यासाठी वेळच्या वेळी आॅडीट आदी गोष्टी सुरू झाल्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर कर्नाटकात आजही आपले ब्रिटिश कालीन वैभव टिकून असणाऱ्या बेळगाव क्लबच्या निवडणूका अलीकडच्या काळात वेळोवेळी होत नाहीत. येथील प्रशासन व्यवस्था देखील पूर्णपणे कोलमडली असून सर्व कारभार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हातात गेल्याचा आरोप होत आहे. लोकशाहीच्या मूलभूत नियमानुसार सदर क्लबच्या निवडणुका वेळच्यावेळी घेणे हे बंधनकारक असूनही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून नियम पायदळी तुडवला जात आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे, यापैकी काही जणांनी तर थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या 15 वर्षापासून बेळगाव क्लबचे ऑडिट देखील झालेले नाही.
तेंव्हा सध्या बेळगाव क्लबमध्ये सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सहकार खात्याने लागू केलेल्या नियमाप्रमाणे क्लबचे कामकाज पुन्हा सुरू करावे. त्यासाठी सभा बोलवावी आणि खुल्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात. तसेच क्लबचा सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शी व्हावा यासाठी ऑडिट व्हावे. या क्लबचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून प्रादेशिक आयुक्त किंवा जिल्हास्तरीय न्यायाधीशांची नेमणूक करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, बेळगाव क्लबला त्याचे पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी सर्वप्रथम क्लबमधील गैरव्यवहाराची चौकशी केली जावी. प्रशासन अधिकारी म्हणून या क्‍लबवर एखाद्या प्रशासकीय अधिकारी किंवा न्यायाधीशाची नियुक्ती केली जावी. शिवाय ज्येष्ठ सदस्यांनाच क्लबच्या कार्यकारिणीत स्थान दिले जावे, असे स्पष्ट मत खासदार प्रभाकर कोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
