मागील 63 वर्षापासून सीमा भागातील जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सध्या हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. मात्र अजूनही त्यावर ठोस निर्णय होत नसल्याने सीमा बांधवांच्या आशा सर्वोच्च न्यायालयावर टिकून आहेत. बेळगाव येथे असलेल्या भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने वारंवार केंद्र सरकारला येथील अन्यायाविरोधात सूचना दिल्या आहेत. मात्र तरी देखील याकडे केंद्र सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता या प्रश्न बाबत संसदेत चर्चा व्हायला हवी अशी गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
बेळगाव येथे झालेल्या भाषिक अन्यायाविरोधात 1980 1992 याचबरोबर अनेकदा बेळगाव येथील केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय आणि येथील कर्मचाऱ्यांनी बेळगाव येथे सुरू असलेल्या भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाला वारंवार येथील अन्यायाविरोधात आवाज कुठून येथील समस्या मांडले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ठोस पाऊल न घेण्यात आल्याने हा प्रश्न रेंगाळत पडला आहे.
सध्या महाराष्ट्रात शिवसेनेचे सरकार आहे. या सरकारला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी संसदेत जोरदार आवाज उठवण्याची गरज सध्या व्यक्त होत आहे. शिवसेनेच्या खासदारांनी या आधी आवाज उठविला होता. मात्र केंद्र सरकारने याकडे कानाडोळा करत सीमाभागावर अन्यायच केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार बरोबरच केंद्र सरकारचा ही अन्यायात तितकाच हात असल्याचे सीमाभागातील बोलले जात आहे. त्यामुळे हा प्रश्न संसदेत सोडवण्यासाठी आता तरी प्रयत्न होण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
सध्या बेळगाव किल्ला येथे असलेल्या अल्पसंख्यांक आयोगाकडे कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. मात्र याआधी त्यांनी बेळगाव येथे होणाऱ्या अन्यायाविरोधात वाढवणार केंद्र सरकारकडे तक्रारी केल्या आहेत. भाषिक अल्पसंख्याक आयोग त्या माध्यमातून या तक्रारी करण्यात आले आहेत. मात्र याकडे केंद्र सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्याने सीमा भागातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. यापुढे तरी हा प्रश्न संसदेत सोडवावा अशी मागणी सीमाभागातील होत आहे.
