सरकारी काम आणि बारा महिने थांब म्हणून आपल्याला माहितीच आहे. मात्र सरकारी कामात माया कमावणारे काही अधिकारीही आज आम्हाला पाहायला मिळतात. जिल्हा पंचयातच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यामुळे बेळगाव जिल्ह्यातील जनता वैतागली आहे .ग्रामविकास अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालून आपली माया जमून काही केलंच नाही असे भासविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रोख घा लसण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जिल्हा पंचायत मध्ये एक अधिकार्यामुळे अनेक आतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे अशा परिस्थितीत मात्र वरिष्ठ अधिकारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून आपली पोळी भाजून घेत नाहीत ना असा सवाल उपस्थित होत आहे या अधिकाऱ्याचे काही राजकीय नेत्यांबरोबर संबंध आणि घनिष्ठ संबंध असल्याचेही उघडकीस आले आहे त्यामुळे हा अधिकारी आपल्या मनमानी कारभारामुळे चांगलाच परिचित होऊ लागला आहे एका आमदार आणि माजी खासदाराचा हा पाहुणा असल्याने मनमानी कारभार सुरू केला आहे याबाबत नागरिकांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेचा कारभार भ्रष्टाचारी आणि बेदरकारपणा असा सुरू आहे. काही प्रमाणात जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वी राजेंद्र यांनी याला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असताना दुसरीकडे काही त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार करून बक्कळ माया कमावण्याकडे आपला कल ठेवला असल्याने नागरिकांची मात्र मोठ्या प्रमाणात गोची निर्माण झाली आहे या प्रकारांवर आळा कोण घालणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे
जिल्हा पंचायतीच्या ुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली असणारे एका कनिष्ठ अधिकार्यांनी मायाका म्हणण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक व्हिडिओला आपल्या हाताशी धरले आहे विशेष करून बेळगावातील काही पीडीएफ त्याचे उजवे आणि डावे हात बनले आहेत हा प्रकार धक्कादायक असतानाच आता तर काही पिढ्यांच्या बदली रोखण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेऊन त्यासाठी काही ठराविक रक्कम त्यांना सांगितले असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नागरिकांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे
नेमका हा अधिकारी कोण असेल जिल्हा पंचायत मध्ये एका उच्च पदावर असणारा हा अधिकारी सध्यातरी व्हिडिओ ऊंचा हमाल आणि पैशाचा गुलाम बनला आहे कोणत्याही सदस्याला किंमत न देता स्वतःला मनमानी कारभार आणि पैशासाठी झपाटलेला हा अधिकारी नेमका जिल्ह्याचा विकास साधणार काय हा प्रश्न गंभीर करणार आहे सध्यातरी या अधिकार याबद्दल जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरू असून पैसे द्या आणि बदली करून घ्या अन्यथा तिथेच रहा असा नियम असल्याने लागू केला आहे काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कारभारामुळे जिल्हा पंचायत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र याचा फटका बसत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे