मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सुरू झालेल्या कर्नाटक विधी मंडळाच्या अधिवेशनात सभागृहातील कामकाजाचे वार्तांकन करण्यास बंदी आणली आहे.राज्य सरकारचा हा निर्णय लोकशाही विरोधी असून एकप्रकारे प्रसार माध्यमांची गळचेपी होय.
सरकारने केलेल्या चुका जनतेच्या निदर्शनास येऊ नये व त्यामुळे जनसामान्यांत सरकार विषयी चुकीचा संदेश जाऊ नये हा मुख्य हेतू दिसतो.मागील भाजप सरकारच्या काळात चक्क सभागृहात ब्ल्यू फिल्म पहाण्यात गुंग असलेल्या मंत्र्यांना राजीनामा द्यायची वेळ आली आणि हे प्रकरण भाजपाला चांगलेच शेकले होते. या प्रकरणा मूळे संपूर्ण राज्यात भाजपची नाचक्की झाली होती.
या प्रकरणाने पोळलेल्या राज्य सरकारने हा माध्यमांची मुस्कटदाबी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी यांच्या कारकीर्दीत देखील मंत्रालयाने घेतलेले अनेक निर्णय बाहेर फुटले व सरकारची त्यामुळे कोंडी झाली. मुख्यमंत्री कुमार स्वामी सरकारला मोठी डोखे दुःखी निर्माण झाली होती जनतेला रुचणारे निर्णय घेतल्याने प्रसार माध्यमात आल्याने सरकारची मोठी गोची निर्माण झाली होती. मुख्यमंत्री एच डी कुमार अडचणीत आल्या नंतर त्यांनी त्यावेळी काढलेल्या फर्माना द्वारे प्रसार माध्यमांनी कोणत्याही मंत्र्यांना थेट भेटून प्रतिक्रिया घेण्यास बंदी घालण्या बाबत विचार व्यक्त केला होता.
त्या बरोबरच ज्यां माध्यमाला एखाद्या मंत्र्यांची प्रतिक्रिया घ्यावयाची असल्यास त्यांनी थेट मंत्र्यांची भेट कुठेही न घेता राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या एका जागेत येऊन घ्यावे अशी सूचना केली होती मात्र त्यांच्या या सुचनेला सर्व थरातून जोरदार विरोध झाला होता पत्रकार संघटनांनी देखील या विरोधात आवाज उठवला होता. पत्रकारांना माहिती मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे व ती प्रसारित करण्याचाही अधिकार असताना येडीयुरप्पा सरकारने येडा निर्णय घेतला आहे याला ही विरोध होत आहे. अश्या पद्धतीने जर मीडियाची मुस्कटदाबी चालूच राहिली तर सरकारला भविष्य पुढील काळात याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
राज्य सरकारने हा निर्णय लोकसभा कामकाज पद्धतीचा आधार धरून घेतल्याने त्याने आपला बचाव केलाय मात्र लोकसभा हे देशाचं सर्वोच्च सभागृह आहे विधान सभा लोकसभे नंतर दुय्यम सभागृह आहे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी नेमकं सभागृहात काय काम करतात हे सभागृहात कव्हरेज मुळे जनतेला समजतंय मात्र या निर्णयामुळे त्यावर पांघरून घालायचा शासनाचा प्रयत्न चुकीचा आहे. नेमका हाच प्रयत्न केंद्रातील मोदी सरकार करीत असून त्याचीच री कर्नाटक सरकार ओढत आहे.
