आपल्या लाडक्या पाल्याना अल्पवयातच वाहन हाती देणे पालकांना आता चांगलेच महागात पडणार आहे. कारण मोटार कायद्यांतर्गत आता पालकांनाही शिक्षा होणार आहे. त्यामुळे यापुढे पालकांनी सावधानता बाळगून आपल्या अल्पवयीन मुलांच्या हाती वाहन न देणे परवडणारे ठरणार आहे. वाढते रस्ते अपघात रोखण्याच्या उपयोग म्हणून दंडाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अल्पवयीन मुलांवर ही बारकाईने नजर ठेवण्यात येणार आहे.
मोटार वाहतूक कायद्यातील 63 तरतुदी लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केले आहेत. वाढते रस्ते अपघात आणि त्यावर अंकुश ठेवणे या दृष्टिकोनातून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशात रस्त्यावर झालेल्या अपघातात दरवर्षी सुमारे दीड लाख लोकांना प्राण गमवावा लागतो. याचा विचार करून आता दंडात्मक आणि कायद्याचा आधार घेत कारवाई करण्यात येणार आहे.
अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्या तरुणांची संख्या 65 टक्याहून अधिक आहे. हे विचारात घेऊनच वाहनधारकांवर वचक बसविण्यासाठी नियम अधिकाधिक कडक करून वाहतुकीला शिस्त लावण्या संदर्भात केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे. यात विशेष म्हणजे अल्पवयीन मुलांना गाडी चालवल्यास त्यांच्या पालकांना शिक्षा होण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे पालकांनी आपल्या अल्पवयीन पाल्यांना वाहन द्यावे की नाही याबाबत विचार करण्याची गरज आहे.
सुधारित विधेयकानुसार वाहतूक नियमांचा भंग केल्यास आकारला जाणारा दंड कित्येक पटीने वाढविण्यात आला आहे. यात कमीत कमी म्हणजे पाचशे रुपये दंड हा रस्ते नियम भंग करण्यासाठीचा असून जास्तीत जास्त म्हणजे पंचवीस हजार रुपये दंड आणि तीन वर्षाचा तुरुंगवास हा अल्पवयीन मुला-मुलींना वाहन चालवून गुन्हा केल्यास मालक व पालकांना भोगावा लागणार आहे. परवाना नसतानाही वाहन चालविल्यास पाचशे ते पाच हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येणार आहे. मर्यादा ओलांडून वाहन चालविल्यास चारशे ऐवजी आता दोन हजार रुपये दंड आकारला जाईल. कायमस्वरूपी चालक परवाना मिळण्याची प्रक्रियाही अधिक तीव्र करण्यात आल्याने आता यापुढे पालकांनी विचार करून आपल्या पाल्यांना वाहन देणे परवडणारे ठरणार आहे.
