महानगरपालिकेतील प्रभाग आरक्षण आणि प्रभागांची पुनर्रचना बेकायदेशीर आहे, या मागणीसाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेलेल्या माजी नगरसेवक आणि याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने मनपा निवडणूक लांबणीवर टाकून नव्याने आरक्षण आणि प्रभाग पुनर्रचना करा असे सांगितले आहे.
महानगरपालिकेच्या वतीने त्रुटी राहिल्या असून आम्ही सुधारणा करून घेऊ असे प्रतिज्ञापत्र दिल्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला असून ही महानगरपालिका प्रशासनाला बसलेली मोठी चपराक ठरणार आहे .बेळगाव शहराची वॉर्ड पुनर्रचना करताना विचित्र प्रकारे गोंधळ घालण्यात आला होता. हा गोंधळ पाहिला असता कोणीही सहज निवडून येऊ नये या पद्धतीची व्यवस्था करण्यात आली होती.
नवीन आरक्षण बनवतानाही चुकीच्या पद्धतीने तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. या विरोधात धनराज गवळी आणि त्यांच्या टीमने दिलेला लढा महानगरपालिकेला चपराक देणारा ठरला आहे. नव्याने झालेली प्रभाग पुनर्रचना आपल्या फायद्याची असल्याचे समजून इच्छुक कामाला लागले होते आणि इच्छुकांची गर्दी होती. पैसे खर्च केले जात होते. सामाजिक कामाच्या नावाखाली नव्याने बनलेल्या वार्डात आपले भविष्य जोखण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
आता मात्र कुठल्या प्रकारे आरक्षण होते त्याप्रमाणे निवडणुकीची तयारी करावी लागणार आहे. खरे काम करणारे इच्छूक निर्धास्त आहेत पण आपल्याला वार्ड फायद्याचा आहे असे समजून नगरसेवक होण्याची स्वप्न बघणाऱ्यांना मात्र हा निर्णय त्रासदायक ठरणार आहे.
नव्याने झालेली पुनर्रचना अतिशय चुकीची असल्याचे सगळ्यांनाच वाटत होते पण महानगरपालिकेने निवडणूक घेण्याची तयारी सुरू केली होती. काही माध्यमांनी महानगरपालिकेच्या चुकीच्या प्रकाराला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला .पण शेवटी चुकीचे निर्णय चुकीचे ठरवून न्यायालयाने जनतेला दिलासा दिला आहे. चांगल्या व्यक्तींना नगरसेवक पदावर आणून बसवण्यासाठी हे काम चांगले झाल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
