बेनामी मालमत्ता जमविल्याचा आरोप झाल्यावरून दाखल झालेले एफ आय आर रद्द करावे या मागणीसाठी बेळगाव दक्षिण चे आमदार अभय पाटील यांनी दाखल केलेली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने डिसमिस केली आहे. या प्रकरणात ए सी बी ने तपास सुरू ठेवला असून आता लवकरच अभय पाटील यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल होऊ शकते.
बेनामी मालमत्ता अभय पाटील यांनी आपल्या दोन आमदारकीच्या काळात जमविली असून याबद्दल कारवाई व्हावी अशी तक्रार 2012 मध्ये सुजित मूळगुंद यांनी स्पेशल लोकायुक्त कोर्टात केली आहे. याबद्दल दावा दाखल झाला आहे. प्रारंभी लोकायुक्त पोलिसांनी यात तपास केला असून आता एसीबीने तपास सुरू ठेवला आहे.
मात्र ही झालेली एफ आय आर रद्द करण्यात यावी अशी आव्हान याचिका अभय पाटील यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर दाखल केली होती.ही याचिका रद्द करण्यात आली आहे. अशी माहिती तक्रारदार मूळगुंद यांचे वकील नितीन गोलबंदी यांनी दिली.
आमदार असताना बेनामी मालमत्ता जमविल्याबद्दल झालेला हा दावा पूर्वीलोकयुक्तांनी तपास केले होते, एसीबी कडे गुन्हा वर्ग झाल्यानंतर
दोषारोपपत्र लवकर घालावेयासाठी तक्रारदार सुजित यांनी 2017 मध्ये न्यायालयात दाद मागितली होती. आमदार पाटील यांच्या रद्द झालेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेचा क्रमांक Wp-110504/2017 हा आहे
मागील वेळी अभय पाटील यांनी प्रेस मिट घेऊन आपल्यावरील तो दावा व एफ आय आर रद्द झाल्याची चुकीची माहिती पत्रकारांना दिली होती व दिशाभूल केली होती, पण तो दावा आणि एफ आय आर आजही जिवंत आहेत असेही वकील नितीन गोलबंदी यांनी सांगितले असून लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन आमदारांची याचिका रद्द झाल्याबद्दल तसेच त्यांनी पूर्वी केलेल्या दिशाभुल बद्दल खुलासा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.सुजित मूळगुंद यांच्या वतीने वकील नितीन बोलबंदी वश्वेता कुलकर्णी हे काम करत असून , आमदार अभय पाटील यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील किरण जवळी व रविराज पाटील हे काम पाहात आहेत.
