बेळगाव शहर आणि सीमा भागात होत असलेल्या कर्नाटकी अत्याचाराचा कळस म्हणून आता मराठी शाळा लक्ष बनविण्यात येत आहेत. याच मराठी शाळा टिकवण्यासाठी अनेकांची कसोटी लागली असली तरी मागील दोन वर्षात मराठी शाळेतच प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची उत्सुकता दिसून येत आहे. मात्र शिक्षकांनी न केलेली जनजागृती यामुळे अनेक जण इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वळू लागले आहेत. याचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.
सीमाभागात मराठी शाळा टिकविणे आणि ती सुरू ठेवणे ही काळाची गरज बनली आहे. एकीकडे विविध संस्था मराठी अस्मिता आणि बाणा टिकवण्यासाठी झटत असताना दुसरीकडे मराठी शाळा धोक्यात घालण्याचेच काम काही शिक्षक वर्गातून दिसून येत आहे. काही मराठी शाळेतील शिक्षक व शाळा सुधारणा समितीच्या माध्यमातून मराठी शाळेतच पालकांनी मुलांचा प्रवेश घ्यावा, अशी जनजागृती सुरू केली आहे. तर काही आळशी शिक्षकांनी या जनजागृती कडे कानाडोळा करून मराठी शाळा धोक्यात आणण्याचे काम सुरू केले आहे.
एकीकडे इंग्रजी माध्यमांकडे वाढणारा पालकांचा ओढा पाहता मराठी शाळा आणि मातृभाषेतील शाळा धोक्यात आल्या आहेत. हे सारे होत असताना संबंधित शाळांतील शिक्षकांनी काय प्रयत्न केले आहेत हा देखील अंतर्मुख करणारा प्रश्न आहे. गलेलठ्ठ पगार घेऊन सध्या जीवन कंठत असले तरी भविष्यात त्यांची स्थिती काय असणार याचा विचार काही शिक्षकांनी आत्ताच केला तर धोक्याची घंटा कळू शकते. मात्र तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक शाळा स्थलांतरित करून त्या बंद पाडण्यात येत आहेत. याचा विचार करण्याची गरज आहे.
एकीकडे सरकार मातृभाषेतील शाळा टिकवण्यासाठी सरकारी अनुदानातून कोट्यावधी रुपये खर्च करतो मात्र सरकारचे प्रयत्न ही खोटे ठरविण्यात काही शिक्षक जबाबदार दिसून येत आहेत. त्यामुळे मातृभाषेतील शाळा टिकवण्याची काळाची गरज असली तरी त्यासाठी लागणारे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत.
मराठी, कन्नड, उर्दू या साऱ्याच शाळा अडचणीत आल्याचे स्पष्ट होत आहे, कन्नड आणि मराठी शाळा बंद पाडण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची घटती संख्या आणि इंग्रजी शाळांकडे वाढणारा नागरिकांचा कल यामुळे या सार्‍या शाळा अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक सरकारी शाळेतील व मातृभाषा टिकवण्यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे मत जाणकारातून व्यक्त होत आहे.
