लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जणांनी उभे राहून केंद्राला आपली महाराष्ट्रात सहभागी होण्याची इच्छा महाराष्ट्र एकीकरण समिती उमेदवारांनी व्यक्त केली होती. 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत यामुळे एक महिना बेळगावची निवडणूक पुढे ढकलावी लागली होती. यावेळी पुन्हा अशी पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. समितीचे 100 ते 200 युवक कार्यकर्ते यावेळी उमेदवारी भरण्याची शक्यता आहे. लोकेच्छा दाखवून देऊन सीमाप्रश्नाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष्य वेधून घेण्याचा प्रयत्न करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
1996 मध्ये बेळगाव मतदारसंघात एकूण 456 उमेदवार रिंगणात होते. यापैकी 452 उमेदवार अपक्ष म्हणजेच समिती प्रणित होते. निवडणूक घेणे अवघड झाल्यामुळे अखेर निवडणूक आयोगाला ही निवडणूक एक महिना पुढे ढकलावी लागली होती. जनता दलाचे शिवानंद कौजलगी त्यावेळी निवडून आले होते.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या जास्तीत जास्त उमेदवार देण्याच्या धोरणाने ही परिस्थिती निर्माण केली होती. 1956 पासून ज्या सीमाप्रश्नी लढा सुरू आहे त्या प्रश्नाकडे लक्ष्य वेधून घेण्यासाठी समिती नेत्यांनी हे धोरण ठरवले होते.तब्बल 400 समिती कार्यकर्ते या मोहिमेत सहभागी होऊन उमेदवार झाल्याने निवडणूक आयोगाचीही भंबेरी उडाली होती.
( फोटो:1996 बेळगाव लोकसभा निवडणुकीतील बॅलेट)
सर्व अपक्षांचे डिपॉजिट जप्त झाले पण त्यामध्ये एकूण मतदारांपैकी 25 ते 30 टक्के मते विभागून गेली होती. निवडणूक आयोगाला सुद्धा मोठी मतपत्रिका काढावी लागली होती. आता डिपॉजिट ची रक्कम वाढवण्यात आली आहे, पण राष्ट्रीय पक्षांचे पैसे खाऊन पैसे खाऊन त्यांना मते घालण्यापेक्षा जास्तीत जास्त जणांनी उमेदवार होऊन सीमाप्रश्न देशासमोर पुन्हा मांडण्याची ही संधी आहे असा मतप्रवाह बनत आहे.
एकीकरण समितीतील एक मत प्रवाह याबाबत अधिक गंभीरपणे विचार करत असून आगामी महा पालिके अगोदर असे प्रत्येक वार्डातून शेकडो अर्ज भरून वोट बँक वाढवून घेणे बेळगावचा प्रश्न दिल्ली पर्यंत पोचवायचे काय असा विचार सुरू झाला आहे. लवकरच याबाबत बैठक होणार असून अनेक युवकांनी याबाबत समर्थता देखील दाखवली आहे .
