कित्येक वर्षांनी प्रलंबित असलेली बेळगाव सीमा प्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक शनिवारी मुंबईत झाली या बैठकीत सीमा प्रश्नांशी संबंधित अनेक प्रश्नां विषयी चर्चा झाली. बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना उद्योग मंत्री सुभाष देसाई,शिक्षण मंत्री विनोद तावडे,सीमा प्रश्न समनवयक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील,विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंढे यांनी हजेरी लावली होती.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर युवा समितीच्या आझाद मैदानावरील आंदोलना नंतरअखेर दोन वर्षानी सीमा प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री वर उच्चाधिकार समितीची बैठक आज झाली.
सुप्रीम कोर्टातील खटल्यात बाजू मांडण्यासाठी आणखी चार जेष्ठ विधी तज्ज्ञाच्या पॅनेल उभा करून सक्षम पणे बाजू मांडता येईल यावर चर्चा झाली. सदर बैठकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांनी आणि विशेषतः विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंढे यांनी सीमाभागातील ८६५ गावांत राहणाऱ्या मराठा समाजास मराठा आरक्षणात सामावून घेण्याची मागणी प्रामुख्याने केली. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातील योजनाही या ८६५ गावात लागू करण्याबाबतची सूचना सरकारला केली. सीमा प्रश्नाबाबत आपली बाजू मांडून धरणाऱ्या वकीलांची फी, महाराष्ट्र एकीकरण समितीने खर्च केलेल्या रकमेचा परतावा मिळणे अशा आर्थिक बाबींवरही चर्चा झाली.
बेळगाव सह सीमा भागात होणाऱ्या मराठी साहित्य संमेलने आणि शिक्षण संस्थांना आर्थिक मदत मिळावी याबाबतही चर्चा करण्यात आली कोर्टाच्या तारखेच्यावेळी महाराष्ट्रातील मंत्री किंवा अधिकारी यांनी आवर्जून उपस्थित राहावे याबाबतची मागणीही केली. दर तीन महिन्यांनी उच्चाधिकार समितीची बैठक होईल मंत्री किंवा अधिकारी दिल्लीतील सुनावणीवेळी उपस्थित राहील असे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले
यावेळी वकील शिवाजीराव जाधव संतोष काकडे सचिव मेघा गाडगीळ अर्थ सचिव देवरा विधी मंडळ सचिव भागवत यांच्यासह समितीचे नेते उपस्थित होते.
