बेळगाव येथील हमारा देश संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमून केंद्र सरकारला एक निवेदन दिले आहे. भारत देशाला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस आर सेन यांनी १० डिसेंबर रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने केंद्र सरकारने पावले उचलावीत. समान नागरी कायदा संसदेत संमत करावा, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्थान येथे अल्पसंख्याक हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बुद्ध, पारसी, खासी व गेरी नागरिकांवर अन्याय होत असून तेथील अल्पवयीन मुली व लग्न झालेल्या महिलांचे जबरदस्तीने अपहरण करून बलात्कार व धर्मपरिवर्तन राजरोसपणे सुरू आहेत.त्यांच्या मालमत्तांची नासधूस करणे असे अन्याय केले जात आहेत. तेथे एकही हिंदू शिल्लक राहू नये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघात घेऊन जाऊन तेथील हिंदूंच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
त्या देशातील परतलेल्या हिंदूंना सन्मानाने पुनर्वसन करून त्यांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे अशीही मागणी या संघटनेने केली आहे.
निवेदन देताना संघटनेचे वेंकटेश शिंदे, प्राजक्ता शहापुरकर, पूजा गावडे, रुपाली दळवी,श्रीनिवास साखरे, सचिन इनामदार, संदीप भिडे, भालचंद्र जाधव, मंथन चौगुले, विशाल राऊत, नागेश कांबळे, एम बी कोकणे , अजित पाटील, संगम कक्केरी, बसवराज पाटील हे उपस्थित होते.
याचबरोबरीने श्रीरामसेना हिंदुस्थान बेळगाव अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर, मानवी हक्क संघटनेचे सदस्य विशाल दौलतकर, श्रीराम सेना मुतगा विभाग प्रमुख भरत पाटील, हिंदू विधिज्ञ परिषद कर्नाटक राज्य समन्वयक वकील चेतन मणेरीकर, रवींद्र इंगळगी, नंदकुमार पाटील, हिंदू जनजागृती समितीचे जिल्हा समन्वयक ऋषिकेश गुर्जर, गजानन कारेकर व इतर सदस्य उपस्थित होते.
