फार मोठा गाजावाजा करून दर वर्षी कर्नाटक सरकार सीमा लढ्याचे केंद्र बिंदू ठरलेल्या बेळगावात अधिवेशन भरवत आलंय मात्र यावर्षीच्या अधिवेशनाचा फुसका ठरला आहे. विशेष म्हणजे उत्तर कर्नाटकातील जनतेला विकासाचे गाजर दाखवुन त्याच बरोबर बेळगाव ही कर्नाटकाची दुसरी राज्यधानी जाहीर करण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे.
बेळगावच्या सुवर्ण सौध मध्ये भरलेले हे नववे अधिवेशन असून विरोधी पक्षाच्या अडवणुकीच्या भूमिकेमुळे ते पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहे.शेतकऱ्यांच्या उसाच्या थक बाकी वरून सत्ताधारी आणि विरोधकात रणकंदन माजलं होत त्यामुळे या अधिवेशनाचा फज्जाच उडाला आहे.मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामीं यांनी या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाशी एकांगी लढत दिली तर पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालाचे सावट देखील या अधिवेशनावर दिसून आले त्यामुळे विरोधी पक्ष नेते बी एस येडीयुरप्पा यांच अवसान गळाल्याच चित्र होतं तर दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांचे लक्ष भाजपच्या व्यूहरचनेकडे लागले होते तिसरीकडे दुसरीकडे काँग्रेसच्या आमदारांचा लक्ष मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे होत त्यामुळे आमदारांच धड सुवर्ण सौध मध्ये तर मन दिल्ली हाय कमांड कडे अशीच स्थिती होती.
दरवर्षी प्रमाणे या अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवर चर्चा करण्याचं आश्वासन राज्य सरकारांनी दिले असले तरी प्रत्यक्षात या समस्यांवर चर्चा झालीच नाही हे संपूर्ण अधिवेशन शेतकऱ्यांच्या ऊस थक बाकीवर केंद्रित झाले होते विरोधी पक्ष नेते बी एस येडीयुरप्पा यांनी देखील सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला तो देखील प्रयत्न फोल ठरला मुळातच भाजपला पाच राज्यात सत्ता गमावल्याच शल्य झालं होतं.
मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामीं यांनी मात्र या अधिवेशनात सुवर्ण सौधचा मुद्दा उचलून धरून विरोधी पक्षाच्या शिरातील हवाच काढून घेतली.उत्तर कर्नाटकच्या विकासा बद्दल तुम्ही बोलता बेळगावला 400 कोटी रुपये खर्चून सुवर्ण सौधची निर्मिती केली आणि बेळगाव वर कर्नाटकचा कब्जा असल्याचं आपण सिद्ध केलंय इतकंच नव्हे तर दर वर्षी या हिवाळी अधिवेशनाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो असे सांगत विरोधकांचे तोंड बंद केलं.
उत्तर कर्नाटकच्या विकासावरून विरोधकांचे प्रामुख्याने कन्नड भाषिकांचे समाधान करण्यासाठी नऊ राज्य स्तरीय कार्यालये सुवर्णसौध मध्ये स्थलांतर करण्याचा निर्णय अधिवेशनाच्या संपण्याच्या शेवटच्या क्षणी घेण्यात आला. स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतलेल्या नऊ कार्यालया पैकी बहुतेक कार्यालये निम्न दर्जाची आहेत गेली अनेक वर्षे या स्थलांतरित होणाऱ्या कार्यालयांची पदे रिक्त आहेत.कार्यालयातून काम करण्यासाठी पुरेसा स्टाफ नसल्याने गैरसोय होते इतकेच काय तर काही कार्यालयांना अपुरा निधी असल्याने कामेच उरली नाहीत आश्चर्य म्हणजे या कार्यालयातील कामकाज काय करावे त्यांची व्याप्ती काय याबद्दल खुद्द जनताच अन्नभिज्ञ आहे नेमकी अशीच राज्य स्तरीय कार्यालये शिफ्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे करून मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशन गुंडाळण्या साठी उत्तर कर्नाटकच्या लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न आहे.राज्य पातळीवरील असलेल राज्य पाणी पुरवठा भुयारी गटार मंडळचे कार्यालयाचे विभाजन करून उत्तर कर्नाटक पाणी पुरवठा मंडळ या वेगळ्या मंडळाची स्थापना केली हा एक निर्णय कन्नड भाषिकांना दिलासा देणारा आहे.
स्थलांतरीत होणाऱ्या नऊ कार्यालयांपैकी जरी ही कार्यालये बेळगावात होणार असली तरी त्यांचे मुख्य कार्यालय हे बंगळुरू मध्येच असणार आहे अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार बंगळूरु येथील कार्यालयानाच आहे मग उत्तर कर्नाटकच्या जनतेच्या सोयी साठी ही कार्यालये स्थलांतर करण्याचा हेतू उत्तर कर्नाटकातील लोकांची सोय व्हावी यासाठी असला तरी पुन्हा भिस्त बंगळुरू वरच भिस्त असणार आहे मग या स्थलांतराचा उपयोग काय असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.
