एफ आर पी प्रमाणे उसाला दर द्यावा आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी त्वरित देण्यात यावी असा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. एस.बी. बोमनहळ्ळी यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना आदेश बजावला आहे.शेतकरी नेते आणि जिल्हाधिकारी यांची बैठक ऊसाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. शेतकरी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका आपल्या मागण्याबद्दल घेतल्यामुळे बैठकीत गोंधळ उडाला होता.
एफ आर पी प्रमाणे दर द्यावा आणि शेतकऱ्यांची साखर कारखान्यांनी थकबाकी द्यावी अन्यथा कारवाई केली जाईल असा इशाराही बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.एफ आर पी प्रमाणे साखर कारखान्यांनी ऊसाला दर द्यावा असा लेखी आदेशही जिल्ह्यातील कारखान्यांना बजावला असल्याचे बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गुजरात आणि महाराष्ट्रात दिल्या जात असलेल्या ऊसाच्या दराप्रमाणे कर्नाटकात दर ठरवावा असा अहवालही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारला पाठवला आहे.
महाराष्ट्रातील साखर कारखाने प्रति टन ऊसाला तीन हजारहून अधिक दर देत आहेत मग कर्नाटकमधील साखर कारखान्यांना हे का शक्य नाही असा सवाल बैठकीत रवी गाणिगेर या शेतकरी नेत्यांनी केला.सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे,मागील वर्षाची थकबाकी त्वरित मिळाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.
साखर कारखान्यांना मोल्यासिस, बगॅस आदीद्वारे अधिक उत्पन्न मिळते.त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे असे मतही बैठकीत एका शेतकरी नेत्याने व्यक्त केले.कारखान्याला ऊस दिल्यावर चौदा दिवसात बिल देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.असे असताना कारखान्यांनी ऊसाची बिले थकवून ठेवली आहेत.दर व्यवस्थित मिळाल्याशिवाय आणि थकबाकी मिळाल्याशिवाय गळीत हंगाम सुरू करू देणार नाही अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे.
