खानापूरच्या आमदार अंजलीताई निंबाळकर काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या प्रचारात जमखंडी येथे मराठीत बोलल्या. ही बातमी आज सगळीकडे व्हायरल आहे. कन्नड माध्यमांनी या बातमीत आज ब्रेकिंग शोधले आहे. काँग्रेसने त्यांना मराठीत बोलू दिले ते जमखंडी येथील मराठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी. हा या मराठी बोलण्यामागील राजकीय स्वार्थी विचार आहे हे आम्हाला मान्य आहे, पण कर्नाटकात मराठी माणसाने मराठी बोलणे हे किती मोठा गुन्हा आहे याची शिक्षा एक आमदार महिलेस सोसावी लागणे यासारखे मोठे दुर्दैव नाही.
आजच्या कन्नड मीडियाच्या ब्रेकिंग मध्ये खानापूरच्या आमदार कर्नाटकात मराठी बोलल्या हा एकच मुद्दा चघळला जात आहे. कर्नाटक हे भारतात आहे आणि भारतात विविध भाषेचे लोक राहतात. कोणताही भाषिक कुठल्याही राज्यात जाऊन राहू शकतो व तिथे आपली भाषा बोलणाऱ्या नागरिकांशी आपल्या भाषेत बोलू शकतो हे घटनेने दिलेला अधिकार आहे. या अधिकारावर कोणीही गदा आणू शकत नाही. पण मराठीचा द्वेष करणारे सरकार आणि त्यांचे प्रतिनिधी मराठी बोलण्यावर नेहमीच निर्बन्ध लादत आले आहेत आणि त्यांच्याच तालावर नाचणाऱ्या कन्नड माध्यमानेही आपला तोल घसरवला आहे.
सीमाभागातील मराठी नागरिकांना आज जो आमदार निंबाळकर यांना अनुभव आला तो नेहमीच येत असतो. अंजलीताई या खानापूर मतदारसंघाचे सध्या प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्या मराठीत बोलल्या तरी खानापुरातील कन्नड भाषिकांच्याही त्या आमदार आहेत. त्या महाराष्ट्रात जन्माला आल्या तरी कर्नाटकात आल्यावर कन्नड भाषा शिकल्या आहेत. बिडी, कित्तूर या भागातील आपल्या कन्नड मतदारांशी त्या कन्नड भाषेतून जाहीर कार्यक्रमात बोलतात. सांगायचा मुद्दा हा की अंजलीताई या काँग्रेसच्या आमदार असल्या तरी त्या मराठी आहेत आणि त्यांच्यावर मराठी संस्कार आहेत. त्या कन्नडचा दुस्वास कधीच करीत नाहीत म्हणूनच त्या कन्नड शिकल्या आहेत. मात्र मराठी भाषेला नेहमीच पाण्यात बघणाऱ्या व्यक्तींनी सामान्य सीमावासीयांसारखीच त्यांचीही अवस्था केली आहे.
भा द वि कलम १५३ अ अन्वये दोन भाषिक गटात तेढ निर्माण करणे हा गुन्हा आहे. सामान्य सीमावासीय मराठीत बोलला तर त्याच्यावर हा गुन्हा दाखल केला जातो. पण आज आमदार मराठीत का बोलल्या असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना हा गुन्हा लावला जात नाही.
आता सीमावासीयांच्या बाजूने काँग्रेस असो किंव्हा भाजप मराठीचा मुद्दा आला की कर्नाटकातले सगळेच विरोधात. पण जमखंडीत आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री सिद्ध रामय्या आणि दिनेश गुंडु राव सारखे नेते आलेले असतांना मराठी मतांसाठी त्यांना आपल्या मराठी आमदारांना बोलावून घेऊन मराठीत बोलायला लावावे लागते.
शेवटी एकच….. कर्नाटकातील राज्यकर्ते आणि माध्यमानू आतातरी हा भाषा द्वेष सोडा……
