शिवस्मारक नकोच… शिवकिल्ले वाचवा

“छत्रपतींचा आशिर्वाद”… म्हणत राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी आणि फडणवीस सरकारने सवंग लोकप्रियतेच्या आणि जनतेच्या भावनांवर स्वार होणाऱ्या घोषणा करण्यास सुरवात केली.. यातीलत महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावनांना हात घालणारी एक घोषणा म्हणजे “अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारणीची घोषणा”… तब्बल 3600 शे कोटी खर्च करून शिवस्मारक उभारत महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर स्वार होण्याची भाजपाची खेळी म्हणजे जणू मताच्या राजकारणात उपसलेली भवानी तलवारच होती… मात्र सत्तेच्या व मतांच्या राजकारणात मश्गूल झालेल्या सरकारला याचे सामाजिक, जैविक, सागरी परिणाम काय होतील याची कल्पनाच नाहिये… त्यामुळेच या भावनांच्या लाटेवर स्वार होताना जर भावनांचा डाव (आणि नाव) पलटला तर काय होईल याचेच प्रत्यंतर कालच्या घटनेने दिसून आले आहे…
सरकारने 3600 शे कोटी रुपये खर्च करत शिवस्मारक उभारण्यासाठी शिवस्मारक समितीची स्थापना केली आणि त्यावर अध्यक्ष म्हणून विनायक मेटे नावाच्या सुमार दर्जाच्या माणसाची निवड केली… शिवस्मारक समितीपेक्षा भाजपाच्या दारात उभ्या राहिलेल्या मेटेची राजकीय सोय लावणे हा यामागचा जास्त सोईस्कर हेतू होता… एखाद्या कैबिनेट मंत्र्यासारखा मेटेचा रुबाब होता… अख्ख्या 4 वर्षात कुठलेही काम झाले नाही… विविध परवानग्यांच्या नावाखाली केवळ वेळ काढण्यात आला आणि निवडणुकांसाठी 5 महिने राहिल्याचे दिसताच “छत्रपती” नावाचा महाराष्ट्राचा “यूएसपी” आशिर्वादांसाठी पुन्हा बाहेर काढण्यात आला… स्वराज्याची स्थापना करून रयतेचे राज्य उभारणाऱ्या आमच्या राजांची गरज फक्त निवडणुकांपूरतीच उरली आहे की काय अशी आता शंका यायला लागली आहे…
कालची अवघ्या महाराष्ट्राच्या काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना मात्र आपल्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी आहे… खरे तर दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिवस्मारकाचे कलशपूजन करून पायाभरणी केली होती… त्यानंतर आजपर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरवात व्हायला पाहिजे होती… मात्र त्यावर बराच काळ लोटल्यानंतर आता पुन्हा एकदा उभारणीच्या कामाचा शुभारंभ करण्याच्या नावाखाली सर्व लवाजमा, मीडिया, अधिकारी, कार्यकर्ते घेवून जाऊन प्रसिद्धीचा हव्यास करायची मेटेना काय गरज होती??… आणि त्यातही या बोटी निकृष्ट दर्जाच्या होत्या.. त्यावर लाईफ जॉकेट नव्हती, चालक प्रशिक्षित आणि कसबी नव्हता … त्याला अरबी समुद्राचा अभ्यास नव्हता अशी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.. इतका लवाजमा खोल समुद्रात जात असताना कोस्ट गार्डला कळवण्यात आले नव्हते… मुंबई पोलिस सुरक्षा दलाच्या बोटींचा ताफ़ा सुरक्षेसाठी तैनात करायला हवा होता…राज्याचे सर्व प्रमुख नोकरशहा ज्यात राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भुषण गगराणी, महसूल मंत्र्यांचे खाजगी सचिव श्रीनिवास जाधव, अतुल खानोलकर यांच्यासह इतर महत्वाचे अधिकारी आणि सर्वच वृत्तवाहिन्यांचे व पेपरचे वरिष्ठ पत्रकार होते… इतके असताना सुरक्षिततेचा इतका हलगर्जिपणा होतोच कसा ?? असा प्रश्न उभा रहातो… तसेच हे सर्व केवळ प्रसिद्धीसाठीच चालले आहे का हाही प्रश्न आता नव्याने उभा राहिला आहे….
शेकापचे आमदार जयंत पाटील, त्यांचे खाजगी सचिव मंदार शिंगाडे पाटील आणि त्यांच्या टीमने अथक प्रयत्न करून अवघ्या 10 मिनिटात आपल्या तीन खाजगी स्पीडबोट सेंटरलाईटजवळच्या घटनास्थळी पोहोचवल्या नसत्या तर काय झाले असते याची कल्पनाच न केलेली बरी… अवघा महाराष्ट्र आज शोकसागरात बुड़ाला असता… जे काम कोस्ट गार्डने करायला पाहिजे होते, मुंबई पोलिस सुरक्षा दलाने करायला पाहिजे होते ते कार्य प्रचंड समयसूचकता दाखवून एकट्या आमदार जयंत पाटलसाहेबांनी आणि त्यांच्या टीमने केले त्याबद्दल त्यांचे करावे तेवढे कौतूक थोडेच आहे…

स्वराज्याची गरज आणि अरबी महासागराचे सामर्थ्य लक्षात घेत शिवरायांनी त्या काळातही आरमार उभारणीकड़े लक्ष केंद्रित केले होते.. स्वराज्याचे सामर्थ्य वाढवून रयतेचे राज्य अधिक सुरक्षित करण्याकडे त्यांनी भर दिला होता… स्वराज्याच्या दृष्टीने राज्याची तटबंदी महत्वाची होती …मात्र आम्हाला छत्रपतींच्या नावाने राजकारण करताना साधी सुरक्षिततेची काळजी घेवून चांगल्या बोटीही समुद्रात धाडता येत नाहीत… दर्यासारंग छत्रपतींचा आत्मा या घटनेने किती कळवळला असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी ….
सागरी किनारपट्टीवरील प्रचंड व समृध्द जैवविविधता धोक्यात येईल म्हणून टेक्निकल कमिटीने शिवस्मारकासाठी परवानगी नाकारली होती…समुद्रावरच ज्यांची गुजराण आहे त्या मच्छीमारांचेही आयुष्य यामुळे धोक्यात येणार होते… समुद्रात भर टाकून समुद्र बुजवण्याचा प्रयत्न म्हणजे भविष्यातील प्रचंड संकटांना व सुनामीला निमंत्रण देण्यासारखा प्रकार आहे… मात्र राजकारणाच्या बाजारात मतांची झापडे चढवल्याने आम्हाला काहीही दिसेनासे झाले आहे…
मुळात सरकारला शिवस्मारक उभारण्याची काय गरज आहे हा प्रश्न या घटनेने पुन्हा अधोरेखित होत आहे.. या शिवस्मारकाची कधी मागणी झाली नव्हती.. कोणी आंदोलने केली नव्हती… मोर्चे – उपोषणे झाली नव्हती… मग सरकारने स्मारकाचा एवढा घाट कशासाठी घातला??… स्वराज्याची राजधानी असणारा रायगड किल्ला धोक्यात असताना त्याच्या विकासासाठी केवळ 500 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येतो… राज्यभरातील शिवकिल्ल्यांची पडझड होत असताना आणि हे किल्ले शेवटची घटका मोजत असताना सरकारला तिकडे बघायलाही वेळ नाही… राज्यभरातील शिवप्रेमी हे किल्ले वाचवण्यासाठी प्राणपणाने लढत असताना सरकार मात्र तन-मन-धन तयार नाही…
शिवरायांचे सामर्थ्य, पराक्रम, ताकद, त्यांची भव्यता, त्यांच्याविषयीची अस्मिता, त्यांची ओळख समुद्रात उभारले जाणारे व पर्यटन केंद्र होणारे शिवस्मारक पाहुन नव्हे तर डोंगर- दऱ्याखोऱ्यांत त्यांनी उभारलेले भव्यदिव्य गड़किल्ले, त्यांची तटबंदी, त्यांची भव्यता पाहूनच होणार आहे…. त्यामुळे
आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक शिवप्रेमीने, “शिवस्मारक नकोच… शिवकिल्ले वाचवा” अशी आक्रमक मोहिमच राबवली पाहिजे …. सरकारने तात्काळ हे शिवस्मारकाचे कंत्राट रद्द करून विनायक मेटेना या पदावरुन हटवले पाहिजे आणि शिवस्मारकासाठी मंजूर झालेला पहिल्या टप्प्यांतील अख्खाच्या अख्खा 3600 कोटी रूपयांचा निधी राज्यातील सर्वच्या सर्व शिवकिल्ले उभारणीसाठी आणि राज्यातील जनतेच्या आरोग्यासाठी आणि दुष्काळग्रस्त- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे आयुष्य वाचवण्याच्या कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी केला पाहिजे…
महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे मानबिंदु असणारे आणि मुंबईपासून केवळ दोन तासाच्या अंतरावर असणारे रायगड आणि राजगड व इतर किल्ले जरी पूर्ण विकसित केले तरी ही स्वराज्याची अस्मिता व ताकद जगाला भुरळ घालेल.. स्मारके उभारुन काही होणार नाही… गड़किल्ल्यांच्या रूपातील जिवंत स्मारके- संस्कृती – इतिहासच टिकला पाहिजे… तरच छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने आणि पराक्रमाने पावन झालेली भुमी अधिक समृद्ध व पराक्रमी होईल… जनतेलाही रोजगार मिळेल, पर्यटन खात्यालाही महसूल मिळेल… आणि
या शिवकिल्ल्यांपासून प्रेरणा घेवून येणारा तरुणच महाराष्ट्रात खरी अस्मिता उभी करेल… तिच खरी आमच्या छत्रपतींना आदरांजली ठरेल…

– अॅड. विवेक ठाकरे, मुंबई
8888878202