शिवजयंती मिरवणुकी वेळी झालेल्या तणाव वरून दाखल झालेले राज्यातील सत्ताधारी मैत्री सरकारने मागे घेऊन एक प्रकारे शिव प्रेमींना दिलासा दिला असला तरी निर्णया मागे राजकीय गुपित दडल्याची चर्चा सर्वत्र आहे.राज्यात ठीक ठिकाणी झालेल्या आंदोलना वेळी विविध संघटना व आंदोलन कर्त्या वर दाखल झालेल्या 14 प्रकरणातील खटले मागे घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
केवळ 2019 ची लोकसभा निवडणुक डोळ्या समोर ठेऊन मराठी भाषिक कार्यकर्त्या वरील खटले मागे घेतल्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी हा निर्णय राजकीय असल्याचे मानले जात आहे.
1956 च्या कर्नाटक राज्य पुनर रचने नंतर सीमा भागात भाषिक आंदोलनं झाली त्यावेळी कार्यकर्त्यांवर कर्नाटक सरकारने हेतू पूर्वक खटले दाखल करून न्यायालया समोर उभे केले मात्र त्या काळात मराठी माणसावर दाखल केलेले खटले मात्र मागे घेतलेले नाहीत.अलीकडेच शेतकऱ्यांच्या म्हादई आंदोलतील कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले खटले मागे घेतले आता गेल्या 60 वर्षा नंतर शिवजयंती काळात शिव प्रेमी कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले खटले राज्य सरकारने प्रथमच मागे घेतले हे स्वागतार्ह होय.
अलीकडेच झालेल्या मंत्री मंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत झालाय हे विशेष असून या निर्णया मागे मात्र शिव प्रेमी ना खुश करून मराठी मतासाठीच असल्याचे बोलले जात आहे.
