पीएलडी बँकेचे राजकारण पाच मराठी म्हणजेच समितीच्या सदस्यांनी स्वतंत्र अस्तित्व राखले असते तर नक्कीच बदलले असते. समितीचे ते पाच सदस्य लक्ष्मी आककांच्या दावणीला बांधले गेले आणि त्यांनी त्यांचे बळ वाढवले. समितीचे नव्हे. उचगावचे महादेव पाटील हे समितिनिष्ठ होते पण त्यांनी आता अध्यक्षपद स्वीकारले ते काँग्रेस कडून. अध्यक्षपद मिळाले नसते तरी चालले असते पण निष्ठा गहाण ठेवली.
असो मुद्दा हा आहे की माजी आमदार मनोहर किणेकर यांचे मार्गदर्शक असलेले महादेवराव, उचगाव येथून सीमाप्रश्नाचे ज्येष्ठ नेते भाई एन डी पाटील यांना भाकरी घेऊन जाणारे महादेवराव आककांच्या इतक्या जवळ कसे गेले? त्यांना किणेकर आणि एन डी पाटील यांनी स्वतंत्र अस्तित्व जपायला कसे सांगितले गेले नाही? की ते घेऊन जात होते ती भाकरीही मूळ काँग्रेसचीच होती?
सीमाप्रश्नात लढणाऱ्या सामान्य युवा कार्यकर्त्यांचे आणि समितीशी खऱ्या अर्थाने पाईक असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे हे प्रश्न आहेत.
सतीश जारकीहोळी आणि समितीच्या तात्कालीन शिवाजी सुंठकर यांचा हात धरून एपीएमसी अध्यक्ष झालेल्या आप्पा जाधव प्रमाणे लक्ष्मीताई चा हात धरून पीएलडी बँकेचा अध्यक्ष झालेले महादेवरावही तितकेच दोषी आहेत की नाहीत? हेच समितिनिष्ठ सामान्य कार्यकर्त्याला विचारावे लागत आहे. आणि उत्तर कोण देणार हेच माहीत नाही.
पीएलडी बँकेत हेब्बाळकर आणि जारकीहोळी असा वाद पेटला होता. काँग्रेस च्या या अंतर्गत भांडणात सतीश जारकीहोळी च्या मदतीला त्यांचे बंधू रमेश जारकीहोळी धावून गेले. ज्या लक्ष्मी आक्काने त्यांना मागील सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवून दिले त्याच लक्ष्मी आक्काशी रमेश यांनी उघड विरोध पत्करला. या स्थितीत किणेकर आणि एन डी निष्ठ समिती सदस्या सह समितीच्या दुसऱ्या गटाचे पराशराम पाटील देखील आक्काची साथ देत होते. जारकीहोळी नको आणि लक्ष्मी नको आपण स्वतंत्र ही भूमिका त्यांना राखता आली असती पण स्वार्थ होता. आज जे अध्यक्षपद मिळाले आहे ते काँग्रेसच्या शिक्क्यावर आहे. अपक्ष किंवा समितीच्या शिक्क्यावर नाही. मग त्यांचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा विडा कुणी उचलला होता? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महादेव पाटील अध्यक्ष झाले आणि मराठी माणूस सत्तेवर आला तरी तो आप्पा उर्फ निंगाप्पा जाधव यांच्या सारखाच ताटाखालचे मांजर होणार आहे. हे सीमावासीयांचे दुर्दैव. किमान स्वतःला निष्ठावन्त म्हणून घेणाऱ्या माजी आमदारांनी असे होऊ द्यायला नको होते.
मागची लोकसभा निवडणूक, घेतलेले आणि वाटलेले पैसे आणि त्यातून होत असलेली हानी न भरून काढणारी अशीच आहे. समिती नेते म्हणून घेऊन हेकेखोरी करणाऱ्यांनी स्वतः आरशात बघण्याची वेळ पुन्हा एकदा आली आहे.
